Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

अख्तियार प्रमुखका रुपमा मेरा अनुभव र अनुभूति

अख्तियार प्रमुखका रुपमा मेरा अनुभव र अनुभूति

विषय प्रवेश

विगतका हरेक राजनीतिक सन्दर्भ र पद्दतिहरुसँग सामञ्जस्य हुँदै आजको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनवरत रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको ६ दशक पुगिसकेको छ । यस अवधिमा आयोगको संरचना, अधिकार क्षेत्र एवम् कार्यविधि जस्ता पक्षमा विभिन्न उतारचढावहरु मात्र देखिएको होइन आयोगलाई विस्तार वा संकुचन गर्ने प्रयासहरु समेत भए । स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकात तथा त्यस उपर न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार समेत दिईएको विगतको अभ्यास एवम् अनुभवको आधारमा आजसम्म आईपुग्दा भ्रष्टाचारको स्वरुप र आयाममा परिवर्तन आएको र यसै अनुरुप आयोगका रणनीतिहरु परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भएको छ । यसरी समयक्रमसँगै तय गरिएको कार्यदिशाको वस्तुपरक मूल्यांकन छुट्टै छलफलको विषय होला तथापि समग्र पद्दतिमा सुधारका लागि आयोगले गरेको योगदानको लेखाजोखा भने सैद्धान्तिक आधारमा मात्र भन्दा व्यवहारिक धरातलमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

खासगरी वि.सं. २०४६ मा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको बहालीदेखि आजको संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिसम्मको दौरान भ्रष्टाचारको स्वरुप र प्रकृति मात्र फेरिएको होइन कि आयोगले निर्वाह गर्ने भूमिकामा समेत धेरै आरोह अवरोह देखिएको छ । मूलतः देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि वि.सं २०४७ सालमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रुपान्तरण गरेपछि समयावधिको आधारमा यस वर्ष स्थापनाको ‘रजत वर्ष’ मनाईरहँदा विगतदेखि हालसम्म आयोगले निर्वाह गरेको भूमिका र औचित्यका विषयमा थुप्रै बहस समेत नभएका होइनन् ।

निजामती राष्ट्रसेवकको रुपमा मैले करिव तीन दशक भन्दा बढी अविच्छिन्न सेवारत रहँदा नागरिक सेवा प्रवाह देखि नीतिगत समन्वय तहसम्मको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । यसका अतिरिक्त निजामती सेवाको विभिन्न पदमा रही कार्य गर्दै सर्वोच्च पदसम्म पुग्दा नेपालको प्रशासनिक विधि, पद्धति र कार्यशैली एवम् कर्मचारीतन्त्रको स्वभावबारे बुझ्ने अवसर त पाएँ नै, सँगसँगै मलाई देशको परिस्थिति, जनताका पीरमर्का र अपेक्षाहरु पर्गेल्ने अवसर समेत मिल्यो । परमात्माको अनुकम्पाले देश र जनताको सेवाका खातिर जीवनको हरेक समय र क्षण समर्पण गर्ने मेरो अभिलाषालाई साकार पार्न आयोग जस्तो गरीमामय निकायको प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएकोमा म भगवानप्रति अनुग्रहित छु । आफूलाई सुम्पिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा म हिजो पनि नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कार्य गर्न समर्पित थिएँ र अहिले पनि त्यही आदर्शबाट निर्देशित छु । हरेक सार्वजनिक भूमिकामा रहँदा मैले हरतरहले निष्पक्षता, निष्ठा र न्यायको प्रत्याभूति गराउने दिशामा क्रियाशिल रहने संकल्प गरेको छु । समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगति नियन्त्रण गरी नागरिक हक प्रत्याभूति गराउने एवम् सुशासनको अनुभूति गराउनु नै मेरो एक मात्र कर्तव्य र मनोकांक्षा हो । मलाई विश्वास छ, परमात्माले मलाई दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नबाट म कदापि डग्मगाउने छैन ।

देशमा विद्यमान भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरी जनताको आधारभूत हक प्रत्याभूत गराउने र सुशासन प्रवद्र्धनमा विगत अढाई वर्षमा आयोगबाट भएका प्रयासहरुको सापेक्षिक विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने जिम्मा आमनागरिकलाई छोड्दै विगत अढाई वर्षदेखि आयोगको प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा अनुभूत गरेका चुनौतिहरु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विद्यमान परिवेश र मेरो अनुभवलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणः विद्यमान परिवेश, अपेक्षा र यथार्थता

नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले आम नागरिकको राजनीतिक सुझबुझ अभिवृद्धि भएको भन्ने विषयलाई राजनीतिक क्षेत्रले महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा वकालत गरेपनि यस्ता राजनीतिक परिवर्तनले आमजनताको जीवनमा के मौलिक प्रगति वा रुपान्तरण ल्याउन सक्यो ? भन्ने प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर भने छैन । केवल राजनीतिक पद्धति र पात्र परिवर्तनलाई उन्नतीको मानक मान्ने हो भने हाम्रो स्तर अब्बल कोटीमा पर्ला । तर यसबाट हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा के कस्तो सुधार हुनसक्यो ? वा कस्तो राजनीतिक परिपक्वता ल्यायो त ? भन्ने एकिन गर्न भने कठिन छ । विगत केही दशकदेखि विभिन्न “तन्त्र” र “वाद” को प्रयोगशाला (guinea pig)  झैं देशको राजनीति रुमल्लिदा विकासका प्रयासहरु ओझेलमा परेको र आर्थिक विकासको गति अत्यन्त सुस्त बनेको छ । समकालीन विकास प्रक्रियामा समाहित भएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईल्याण्ड, इण्डोनेसिया, भियतनाम, भारत, चीन जस्ता एशियाली मुलुकले हासिल गरेको अद्वितिय आर्थिक उन्नतीबाट पाठ सिक्न नसक्नु हाम्रो विकास नीति र पद्धतिको कमजोरी हो वा प्रवृत्तिको दोष हो निक्र्यौल गर्न गाह्रो छ ।

विभिन्न राजनीतिक पद्धतिको अभ्यास गर्दै लामो समयको राजनीतिक संक्रमणपश्चात हाल नेपाल गणतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बनतर्फ अभिमुख छ । विगतको राजनीतिक संक्रमणमा देशमा अस्थिरता, अनियमितता र अराजकता बढेको मात्र होइन विकास प्रक्रियामा समेत गत्यावरोध आएको हामी स्वयं साक्षी छौ । राज्यका सबै नीतिहरुको मार्गदर्शन गर्ने ‘राजनीति’ ले जनताका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने भन्दा राजनीतिलाई व्यवसाय वा पेशा झैं अवलम्बन गर्ने प्रवृत्तिले सत्ता, शक्ति र साधनको प्रयोगमा जस्को शक्ति उसको भक्ति (Might is right) जस्तो अवस्था रहेको आभाष हुन्छ । राजनीतिले सस्तो लोकप्रियताका लागि आशा र अपेक्षा मात्र बाँड्दैमा जनताको जीवनस्तरमा सापेक्षिक प्रगति हुने भए नेपाली जति भाग्यमानी सायदै अरु हुने थिए होलान् ।  शासकीय पद्धतिमा फेरबदल भएपनि पुरानै तदर्थवादी राजनीतिक संस्कार विद्यमान हुँदा आमजनताले खास परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्न नीति निर्माता र परिवर्तनका अभियन्ताहरुलाई संकोच लाग्ला, यद्यपि अहिलेको वास्तविकता भने यही नै हो ।

विगत पच्चीस वर्षमा विश्वका विभिन्न मुलुकले आर्थिक विकासमा अद्वितिय रुपमा फड्को मारे पनि नेपालको आर्थिक स्थितिमा खासै प्रगतिका संकेत समेत नदेखिनु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । बिना पूर्व तयारी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्ने अभ्यासमा उत्कृष्टता देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखिनु नेपालको नीतिगत धरातलको यथार्थ जस्तै बनेको छ । अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न जति अग्रसरता र हतारो देखिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने कुनै संवेदनशिलता नदेखिनु हाम्रो पर्याय जस्तै बनेको छ । आम जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको सपना केवल कागजी योजनामा मात्र सीमित हुने तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुँदा गरिबी र पछौटेपन हाम्रो नियति जस्तै भएको छ ।

अहिलेको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त प्रायः छ भने विगत ६०–७० वर्ष अघि बनेका सडक, प्रशासनिक भवन, पुल पुलेसा आदि भौतिक संरचनाले नै विकासको आधार धानेको छ ।  पछिल्लो अवधिमा मुस्किलले एक दुई वटा ठूला आयोजना बाहेक कुनै उल्लेखनीय भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । योजनाबद्ध विकासको प्रयास अनुरुप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेटको आकार वृद्धि भएपनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । पहुँचको आधारमा पूर्व संभाव्यता अध्ययन समेत नभएका आयोजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढेको कारण कतिपय राष्ट्रिय प्राथमिकताका विकास कार्यक्रमहरु समेत वर्षौंदेखि अलपत्र परेको यथार्थता हामीबाट छिपेको छैन । अझ पछिल्लो दशकमा त राजनीतिक संरक्षणको आडमा मौलाउँदै गएको माफियातन्त्र, कमिशनतन्त्र र अराजक प्रवृत्तिले हरेक विकास गतिविधिमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको छ । हरेक गतिविधिमा विचौलियाहरुको उपस्थितिले समाजका गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका जनताहरु अझ प्रताडित बनेको तितो सत्य हाम्रो सामु जगजाहेर छ ।

किसानले समयमा मल, बिउ नपाउनु, वालवालिकाले आधा शैक्षिक सत्र बितिसक्दा समेत पाठ्यपूस्तक नपाउनु, स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत कालोबजारी हुनु, नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा लगायतका कागजात प्राप्त गर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नु आदि त केवल सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेका समस्याका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । आमजनताले बारम्बार झेल्नुपरेका यस्ता विकृत्तिको फेहरिस्त धेरै लामो हुनसक्छ । राज्यको कार्यकारिणी निकायले नीति घोषणाको नाममा जनतालाई सुनौला सपना मात्र बाड्ने तर नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गराउन भने अपेक्षित अग्रसरता नदेखाउँदा आमजनतामा नैराश्यता बढेको स्पष्ट छ ।

नीति निर्माताले पछिल्ला दशकमा विकासका नविनत्तम योजना र दृष्टिकोणहरु अवलम्वनको दलील पेश गरिरहँदा गरिबी, भोकमरी र पछौटेपन जस्ता मानवीय समस्याहरु अनुपातिक रुपमा घट्न नसकेको बरु अझ सघन बन्दै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । पद, पैसा र पहुँचको आधारमा सेवा सुविधाको वितरण हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनता, अनियमितता विसंगति र विकृतिहरु अझ बढ्दै गएका छन् । वर्षेनी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई आदि कार्यक्रममा बजेटको ठूलो अंश लगानी हुँदा समेत मानव विकास सूचकमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या (demographic dividend)भएपनि तिनको उपयोग हुन नसक्दा बेरोजगारी समस्या झनझन विकराल बन्दै गएको छ । विकासका संभावनालाई दीर्घकालीन सोंचका साथ उपयोग गर्ने भन्दा पनि भावी पुस्ताको भविष्यप्रति वेवास्ता गर्दै अधिक दोहन गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यसरी समाजको ठूलो हिस्सा गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुँदा पनि राज्यको शक्ति र श्रोतमा सीमित वर्गले अनियमित तवरले दोहन गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन नसकिएको परिणामस्वरुप आमजनताको भाग्य र भविष्य फेरिने कुरा केवल मृगमरिचिका जस्तै भएको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकासपछि मुलुकले आर्थिक समृद्धिको गन्तव्य तय गर्ला भन्ने पर्खाईमा आम नागरिकहरुले लामो समय धैर्यतासाथ प्रतिक्षा गरेको हामी स्वयं साक्षी छौं । जनप्रतिनिधिहरुको बृहत्तर सहभागितमा संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा राज्यको पुनःसंरचनाको बहस भईरहँदा फेरी पनि त्यस्तो बहसको केन्द्रविन्दु केवल राजनीतिक विषयमा मात्र सीमित छ । अहिलेको राज्य पुनःसंरचनाको प्रयासभित्र सामाजिक एवम् आर्थिक क्षेत्रको पुनःसंरचना एवम् रुपान्तरणको विषयलाई गौण राख्ने हो भने जनताले अनुभूत गर्नसक्ने परिवर्तनको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन छ जसबाट जनतामा पुनः नैराश्यता  चुलिदै जाने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न भने सकिदैंन ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा सरकारको तर्फबाट घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा केवल नारामा मात्र सीमित भएजस्तो देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक क्षेत्रले चुनावी घोषणा–पत्रमा मात्र सीमित गर्ने एवम् सरकारले सभाहलमा बर्षमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने बाहेक ठोस कार्यक्रमको निरन्तरता देखिदैन । कतिपय राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँग मेरो छलफलको क्रममा कसैले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति खास चासो र चिन्ता अभिव्यक्त गरेको मेरो समझमा छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थाको स्थापना गरे जिम्मेवारी पुरा हुने भन्ने मानसिकताले केवल संस्थाको भिड मात्र देखिएको छ भने कार्यकारी अंग मातहतका निकायहरु भने प्राथमिक कार्यबाट विमुख भई दैनिक प्रशासनमा मात्र सीमित भएको अवस्था छ ।

आयोगको भूमिका र दायराको विषयमा पछिल्ला दिनमा बहस हुँदै गर्दा आयोग कार्यकारी भूमिकामा सक्रिय भएको वा समानान्तर सरकार जस्तो रुपमा परिचालित भएको भन्ने आक्षेप लाग्नु खेदपूर्ण छ । यस्ता आग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति र लाञ्छना लगाउनेहरु भ्रष्टाचारविरुद्धका हिमायती हुन सक्लान् भन्ने भ्रममा पर्नु सर्वथा भूल हुनेछ । हरेक सज्जनले सस्तो लोकप्रियताका लागि आयोग विरुद्धको प्रचारबाजी गर्नु अघि आयोगको कार्यक्षेत्रबारे दीक्षित हुन र सुशासनका खातिर आयोगले के कस्ता कार्य गरिरहेको छ भन्ने थोरै सुझबुझ राख्न म विनम्र आग्रह गर्दछु । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनको गाम्भिर्यता र संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर नै आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको हैसियत दिईएको हो भन्ने नबुझी आयोगको कार्यक्षेत्रको वकालत गर्न खोज्नु केवल आत्मभिमान मात्र हो भन्ने मेरो बुझाई छ । विद्यमान संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही आयोग सक्रियतापूर्वक अघि बढ्दै गर्दा कुनै खास वर्गलाई अनावश्यक छटपटाहट र बेचैनी हुनु पक्कै पनि सोंचनीय छ । कार्यकारीको कार्यादेश र निर्देशन बमोजिम चल्ने निकायको रुपमा आयोगलाई बुझ्न खोज्नु सुशासनका कथित हिमायतीहरुको आयोगप्रतिको गलत बुझाई हो भन्ने मलाई लाग्छ ।  आयोग कुनै कार्यकारी निकाय होइन न त कार्यकारी मातहतको निकाय नै हो । बरु यो सार्वजनिक क्षेत्रको स्वेच्छाचारिê



This post first appeared on Welcome To Personal Site Of Lokman Singh Karki, please read the originial post: here

Share the post

अख्तियार प्रमुखका रुपमा मेरा अनुभव र अनुभूति

×

Subscribe to Welcome To Personal Site Of Lokman Singh Karki

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×