लोकसेवकों को बचाने वाले विवादित कानून आॅर्डिनेंस बिल यानि राजस्थान संशोधन विधेयक 2017 के लिए गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने 7 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में 4 सदस्य सत्तापक्ष और शेष 3 सदस्य विपक्ष से होंगे। यही प्रवर समिति इस कानून के भविष्य का फैसला करेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान सरकार इस बिल को वापिस लेने के मूड में बिलकुल भी नहीं है लेकिन आॅर्डिनेंस बिल पर हंगामे को देखते हुए इसके विवादित पक्षों को हटा सकती है। अब यह बिल महाराष्ट पैटर्न पर लागू होगा। प्रवर समिति को आगामी बजट

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