New Delhi: Madhya Pradesh विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बीते दिन घोषणा पत्र जारी किया है। वचन पत्र के नाम से जारी किए गए इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में आती है तो सरकारी इमारतों और परिसरों में लग रही RSS की शाखा को बंद कर दिया जाएगा।
इसी बीच Congress के सीनियर नेता पी चिदबरंम ने भी आरएसएस की शाखा को मध्य प्रदेश में बंद किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन रहै। अगर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है कि अगर मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आए तो संघ की शाखाओं को बंद करा दिया जाएगा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक दल के साथ खुले तौर पर पर नहीं रहना चाहिए।
RSS is a political org. If Congress party in MP in their manifesto has said it will put an end to this practice, I see nothing wrong with that. Governments servants as long as they are working in govt shouldn’t openly associate with a political party: Congress’s P Chidambaram pic.twitter.com/14RinugpsI
— ANI (@ANI) November 11, 2018
गौरतलब है कि भोपाल में Congress के सीनियर नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की घोषणा पत्र को जारी किया। साथ ही Congress के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 112 पन्नों के वचन पत्र को जारी करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के साथ गहन विचार विमर्श के बाद इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। इस वचन पत्र में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ अच्छे करने का वादा किया गया है, हालांकि इसमें हमारा सबसे अधिक ध्यान गरीब किसान और युवा वर्ग के लोगों पर हैं।
वहीं Congress ने घोषणा पत्र को जारी करते हुए नारा दिया कि आओ बनाएं मध्य प्रदेश, फिर सजाएं अपना प्रदेश। साथ ही Congress की तरफ से मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे कमलनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में आती है तो किसानों की बिजली आधी कर दी जाएगी। साथ ही उनपर लगा कर्जा को भी माफ कर दिया जाएगी। वहीं सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हुए कांगेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को हम बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। मालूम हो कि इस वक्त सामाजिक सुरक्षा पेंश की राशि महज 300 रुपए हैं।इसके अलावा प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा के शासन काल में हुए व्यापम घोटालों पर जांच के लिए जन आयोग के गठन की बात भी कहीं।
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