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New Delhi: मोदी सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 24 साल से चली आ रही OBC कोटे में मिल रही आरक्षण को पीएम मोदी ने खत्म कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार की शाम आयोजित बैठक में क्रीमीलेयर के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है।
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केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब पब्लिक सेक्टर कंपनियों, बैंकों और बीमा कंपनियों में काम कर रहे पिछड़े वर्ग के अधिकारियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों और एडमिशन में आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा।
बता दें कि इसके साथ ही इस फैसले से अब क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों में पीएसयू, बैंक और बीमा कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। मौजूदा समय तक क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू होता था।
देश में करीब 300 सरकारी कंपनियां हैं। इस फैसले के लागू होने के बाद लाखों परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उन पदों की पहचान कर ली है उनकी आमदनी चाहे कुछ भी हो, क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाएगा और उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगी।
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