Mirzapur News: भारतीय किसान यूनियन (Indian Farmer Union) के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर किसानों ने मनाया 'विश्वासघात दिवस'(Vishwas Ghaat Diwas), किसान यूनियन ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। किसान यूनियन के लोगो ने बताया कि देश में कृषि कानूनों (Agricultural laws) के विरूद्ध चल रहे आन्दोलन के समझौते के समय कुछ मुद्दों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच सहमति बनी थी। जिसके समबन्ध में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Welfare) के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसम्बर 2021 को लिखित सहमति पत्र भेजा था।
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सरकार से किन बिंदुओं को लेकर बनी थी सहमति
प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) की घोषणा के अनुसार किसानों को एमएसपी (MSP) मिलनी सुनिश्चित किये जाने हेतु एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा। किसान आन्दोलन (Kisan Andolan) के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमें तत्काल प्रभाव से वापिस लिये जायेंगे। केस वापिस लेने की सहमति उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।
भारत सरकार से सम्बन्धित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघशासित क्षेत्रों में आन्दोलनकारियों एवं समर्थकों पर दर्ज किये गये आन्दोलन सम्बन्धित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापिस लेने की सहमति। भारत सरकार अन्य राज्यों से भी अपील करेगी कि इस किसान आन्दोलन से सम्बन्धित दर्ज मुकदमों को वापिस लेने की कार्यवाही करेगी।
आन्दोलन के दौरान शहीद परिवारों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सैद्धांतिक सहमति। पंजाब सरकार द्वारा भी इसकी सार्वजनिक घोषणा की गयी है। बिजली बिल पर किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा के उपरांत ही बिजली बिल संसद में पेश किया जायेगा।
किसान यूनियन के नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप
किसान यूनियन के नेताओं और सरकार के बीच जिन विषयों पर बनी थी सहमति लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है। एमएसपी पर विचार के लिए कमेटी का गठन नहीं किया गया है। बिजली बिल पर भी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड सहित अन्य राज्यों में भी किसानों के मुकदमें वापिस नहीं किये गये हैं।
भारत सरकार से सम्बन्धित केन्द्र शासित राज्यों (दिल्ली, चण्डीगढ़) के मुकदमें व रेलवे के मुकदमों को भी वापिस नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित लखीमपुर की घटना में घायल किसानों को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। लखीमपुर की घटना में संलिप्त अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है।
इन सब विषयों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर विश्वासघात दिवस मना रहा है। आज प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा भारत सरकार से मांग करता है कि 9 दिसम्बर 2021 को घोषित समझौते को लागू किया जाए अन्यथा किसानों का यह प्रदर्शन जारी रहेगा।
धान क्रय (paddy purchase) में आ रही समस्याएं
जनपद के धान क्रय केंद्रों पर जहां एक कांटे लगे हैं 300 और दो कांटे पर 600 कुंटल खरीद का मानक रखा गया था जो अब कम खरीद किया जा रहा है। जीवनाथपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बने ऊपर गामी पुल के नीचे से राहगीरों को पैदल आने-जाने के लिए सीढ़ी पास है जो अभी तक नहीं बना है इसे बनाया जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को रेलवे क्रॉस करने में सुविधा हो सके।
सिंचाई खंड चुनार अंतर्गत भागवत ब्रांच से निकली नाली कुलाबा नंबर 4 कुदारन से घाटमपुर सरहद तक शक्ति नगर वाराणसी स्टेट हाईवे से सटा नाली पूर्ण रूप से अवरुद्ध जो एकमात्र सिंचाई का साधन है जिससे किसानों के सिंचाई नहीं हो पाती है इसकी सफाई कराई जाए।
जनपद के क्रय केंद्रों पर बोरे के अभाव में खरीदारी नहीं हो पा रही है आवश्यकतानुसार बोरे की व्यवस्था की जाए। जनपद में 2019-20 में 23 किसानों का 2324 .600 कुंतल कुंतल धान का मूल्य 4265641 रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है इस संबंध में 15 दिसंबर 2021 को ज्ञापन में ही यह बात दर्शाई गई थी जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है किसानों के धान खरीद का बकाया भुगतान अविलंब कराया जाए। जिन किसानों का धान खरीद का नंबर लगा हुआ है उसका खरीद सुनिश्चित कराया जाय।
छुट्टा पशुओं के द्वारा किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया जा रहा है इसे रोका जाए। ग्राम घाटमपुर से गोरखपुर गेट पर निकास की नाली और अवरुद्ध हैं उसकी सफाई कराई जाए। नारायणपुर पंप कैनाल से निकली बड़ी नहर पर पकरी व कौवा साथ के सामने बने पुल को चौड़ीकरण कराया जाए।
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