पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव मिलने के बाद पाकिस्तान वहां के आतंकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के नाम पर झूठी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा आतंकियों पर की गई झूठी कार्रवाई की पोल सबके सामने आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव मिलने के बाद पाकिस्तान आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तो रहा है पर उसकी तहरीर इतनी खोखली है कि अदालत में मामला सुनवाई के दौरान टिक नहीं सकेगा।

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एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान में 1 जुलाई को लश्कर-ए-तैयबा और जमात उद दावा में शामिल आतंकियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें आतंकी के दावात-वल इरशद संगठन से जुड़े होने की बात का उल्लेख है। ये मामला एक जमीन के सौदे से जुड़ा था।

हाफिज सईद समेत नहीं है इन चार का नाम दर्ज-

इस मामले में कानूनी जानकर ने इस केस के अदालत में न टिकने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि प्राथमिकी में जिस दावात वल इशरद को प्रतिबंधित संगठन कहा गया है। अब उसका नाम जमात उद दावा हो गया है जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है। कानूनी जानकरों का कहना है कि प्राथमिकी में हाफिज सईद समेत चार आतंकियों के नामों को भी शामिल नहीं किया गया है और न ही उनके किसी भी अपराधों को दर्शाया गया है। इन जमीनों को यही आतंकी इस्तेमाल करते हैं और इनकी फंडिंग भी जमीन सौदे से ही होता है।

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पाकिस्तान के इस झूठ की पोल पाकिस्तान के थाने में दर्ज हुए एफआईआर से खुल गई है। बता दें कि बैकॉक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अक्टूबर के पहले सप्ताह में मीटिंग होने वाली है। ये संस्थान आतंकियों के आर्थिक सुविधा पर रोक लगाती है। इस बैठक में फैसला लिया जायेगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखना है या नहीं। बता दें कि ऐसा होने पर इससे जुड़े देश को आर्थिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। इस लिए अपने बचाव में पाकिस्तान आतंकियों पर ऐसे झूठे एफआईआर दर्ज कर रहा है।

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