भारत देश और उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर अचानक कोविड-19 के स्पाइक का अनुभव प्राप्त होने के साथ ही, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए स्थिति को यथा शीघ्र नियंत्रित करना और इसे बदतर होने से रोकना आवश्यक था। उत्तर प्रदेश द्वारा महामारी से प्रभावीपूर्ण रूप से लड़ने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई। इन उपायों में ऑक्सीजन वितरण को सुव्यवस्थित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय मामलों की खोज करना और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती प्रदान करना शामिल है।
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ऑक्सीजन वितरण
ऑक्सीजन, नैदानिक उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होने के कारण, उसका प्रबंधन युद्ध स्तर पर किया जाना आवश्यक था। इसके लिए, सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक पर ध्यान केंद्रित किया गया – ऑक्सीजन ले जाने के लिए परिसंपत्तियों केस्थान और परिसंपत्तियों के मूवमेंट का यथासंभव प्रबंधन करना, अनुकूलन पर अंतर्निहित ध्यान केंद्रित करने के साथ।
राज्य सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य सोर्सिंग राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों को सक्रिय किया, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाने वाले ट्रकों को इंटरसेप्ट किया जा सके, स्मार्ट फोन पर डाउनलोड होने वाले एक एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया –जिसे उस समय गतिशील अवस्था वाले प्रत्येक ट्रक में, उनके मार्ग में बिना कोई बाधा उत्पन्न किए हुए, रखा गया। उनके लाइव लोकेशन को ट्रैक करने के लिए सामान्य एसओपी का पालन किया गया। इसे स्टील्थ अप्रोच कहा गया–एक युद्ध जैसी स्थिति जिसमें गति और पैमाना किसी भी समय सर्वोत्कृष्ट और परिपूर्ण होता है। इस दौरान जो प्रमुख मैक्रो-निर्णय लिए गए उनमें पूर्वी राज्यों से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए रेल नेटवर्क को तैनात करना और वायु सेना की मदद से खाली सिलेंडरों को फिर से भरने के लिए आगरा, हिंडन और लखनऊ जैसे हवाई अड्डों का उपयोग करना शामिल है।
उत्तर प्रदेश में 5 प्रमुख केंद्र बनाए गए –संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को सर्वोत्तम रूप से काम करने के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में मोदीनगर, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी को और माध्यमिक केंद्र के रूप में बरेली और गोरखपुर को बनाया गया। इन केंद्रों द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों को 10 घंटे की अधिकतम समय सीमा के भीतर पोषित किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि इन हब के अंतर्गत आने वाले सभी टैंकरों को इन क्षेत्रीय केंद्रों में भेज दिया जाए और निर्दिष्ट स्थानों पर ऑक्सीजन का वितरण किया जाए और 10 घंटे के भीतर हवाई अड्डों तक पहुंचा जाए। इनमें से प्रत्येक केंद्र के पास हवाई अड्डे हैं और इन हवाई अड्डों का उपयोग टैंकरों को शिपिंग पॉइंट्स पर वापस लाने के लिए किया गया-वैसे स्थानों पर जहां सेउत्तर प्रदेश को गैस कोटा आवंटित किया जाता है – जामनगर, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, हल्दिया और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य केंद्र। सभी शिपिंग केंद्र हवाई अड्डों के दायरे में भी आतेहैं। एयरलिफ्ट के कारण साइकिल टीम में 40% की बचत हुई।
इस पद्धति से यूपी सरकार को लगभग 10 दिनों में लगभग 1000एमटी उठाने में मदद मिली है। इससे पहले, यूपी 250एमटी का उठाव और वितरण कर रहा था।ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा 14 संस्थानों के लिए 14 पीएसए संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 5 संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और शेष 9 को कार्यान्वयित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पीएसए के 4 संयंत्रों के लिए खरीद आदेश जारी किए गए हैं।येसंयंत्र 13 जिलों में मौजूदा संचालित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के अतरिक्त हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय मामलों की खोज
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्तमान कोविड-19 संकट के दौरान “अंतिम छोर तक जाने” के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। इसने ट्वीट किया है, “उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की खोज घर-घर जाकर करने की शुरुआत की है, जिससे लक्षण वाले लोगों का परीक्षण, उनका तेजी के साथ आइसोलेशन, रोग प्रबंधन और संपर्क ट्रेसिंग करकेसंचरण को नियंत्रित किया जा सके।”
उत्तर प्रदेश में कई दिनों से सरकारी टीमें हजारों गांवों में घूम रही हैं। प्रत्येक निगरानी टीम में दो सदस्य होते हैं, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट (रैट) किट का उपयोग करके कोविड-19 के लक्षणों वाले सभी लोगों का परीक्षण करने के लिए गांवों और दूरदराज के बस्तियों में घरों का दौरा करते हैं। जिन लोगों का परीक्षण सकारात्मक प्राप्त होता है उन्हें जल्द से जल्द आइसोलेट कर दिया जाता है और उन्हें रोग प्रबंधन की उचित सलाह के साथ एक दवा किट दिया जाता है। सकारात्मक परीक्षण वाले लोगों के संपर्क में आएसभीलोगों का एक रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा उनके घर पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता है और उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से नमूना संग्रह करने और परीक्षण जारी रखने के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक जिले के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ब्लॉक को दो मोबाइल वैन आवंटित की जाती है। इस गतिविधि को करने के लिए और सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए,राज्य सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से 141,610 टीमों और 21,242 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है।
