UGC वार्षिक क्षमता निर्माण योजना | The Annual Capacity Building Plan (ACBP) | Benefits

The Annual Capacity Building Plan (ACBP): यूजीसी ने पहली बार अपनी वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) शुरू की, जिससे वह अपने कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करने और उनके कौशल में वृद्धि करने का प्रयास करता था।

UGC वार्षिक क्षमता निर्माण योजना क्या है ?

UGC, या University Grant Commission, ने सीबीसी के साथ मिलकर एक नई योजना, “वार्षिक क्षमता निर्माण योजना” शुरू की है। 2 जनवरी 2024 को, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार और यूजीसी के अध्यक्ष डॉ. आर बालासुब्रमण्यम, सदस्य मानव संसाधन और क्षमता निर्माण आयोग की उपस्थिति में योजना का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया।

यूजीसी के अध्यक्ष जगदेश कुमार ने कहा कि 1 अप्रैल, 2021 को भारत सरकार ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की स्थापना की थी। जिसके तहत यूजीसी ने मंगलवार को इस योजना की शुरुआत करने जा रही हैं।

यूजीसी के अध्यक्ष जगदेश कुमार ने आगे कहा कि यूजीसी ने सीबीसी के सहयोग से पहली स्वायत्त संस्था है जिसने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) व्यक्तिगत अधिकारियों की क्षमताओं और यूजीसी की समग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों को रेखांकित करने वाली एक व्यापक योजना है, जिसमें 6 से अधिक यूजीसी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया है।

UGC वार्षिक क्षमता निर्माण योजना उद्देश्य 

यूजीसी ने 2023 के दौरान पीएफएमएस पर विभिन्न ऑफ़लाइन और आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, साथ ही AI का उपयोग करके उभरती प्रौद्योगिकियों का परिचय, उच्च शिक्षा डेटा और प्रासंगिक उपयोग के मामलों का उपयोग करके डेटा-संचालित निर्णय लेने (डीडीडीएम) जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण में योगदान दिया है।

यूजीसी के अध्यक्ष जगदेश कुमार ने कहा, UGC वार्षिक क्षमता निर्माण योजना “अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य वित्तीय नियमों, अनुबंध प्रबंधन और सेवाओं की खरीद, आरटीआई आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी”

इसके अलावा कुमार ने यूजीसी के इस लक्ष्य पर जोर देते हुए कहा, “विचार भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की सेवा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए यूजीसी कर्मचारियों की क्षमताओं, प्रतिभा, दक्षता, दक्षता और योग्यता का निर्माण, विकास और वृद्धि करना है।”

माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना लॉन्च की गई। इस योजना के माध्यम से, जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को COVID-19 के कारण खो दिया है, उन्हें विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिसमें पुनर्वास सुविधाएं, शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतराल निधि, मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि शामिल है।

UGC The Annual Capacity Building Plan (ACBP) Benefits

यूजीसी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी दक्षता, डोमेन दक्षता, कार्यात्मक दक्षता और व्यावहारिक दक्षता चार अलग-अलग क्षेत्र हैं। कर्मचारियों को व्यावहारिक क्षमता के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जो उन्हें भविष्य में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने की क्षमता देगा।

यूजीसी कर्मचारियों को कार्यात्मक क्षमता के अंतर्गत प्रशासन, खरीद और वित्तीय प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करने की जानकारी दी जाएगी। डोमेन क्षमता में कर्मचारियों को नीति निर्माण या परियोजना प्रबंधन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि प्रौद्योगिकी दक्षता में कर्मचारियों को कम समय में परिवर्तन और दक्षता में सुधार, बेहतर डिजिटल रिकॉर्ड रखने और हितधारकों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करना सिखाया जाएगा।

अध्यक्ष कुमार ने कहा, 15 सितंबर, 2023 तक 600 से अधिक यूजीसी कर्मचारी आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए थे।

इसके अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने में यूजीसी द्वारा किए गए प्रयासों पर जोर देते हुए कहा, 630 यूजीसी कर्मचारियों ने पहली तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2023) में 4500 से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, जिसमें औसतन प्रत्येक कर्मचारी ने 7 पाठ्यक्रम पूरे किए हैं।

मोदी सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पोर्टल, विकसित भारत 2047 पोर्टल भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए आम नागरिक विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ दिया जाए।

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