-- बजट पूर्व सुझावों को लेकर चैंबर के अलावा आगरा में अधिकांशत उदासीनता
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चेंबर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल के अनुसार इन उपकरणों की बिक्री से पूर्व इनके निर्माता को बांट तथा माप विभाग से परीक्षण एवं मुद्रांकन करवाना आवश्यक होता है। जिसका शुल्क उसकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग होता है तथा उस शुल्क पर भी जीएसटी अठ्ठारह प्रतिशत ही जी एस टी लगाई जाती
है . चैंबर अध्यक्ष के अनुसार अठ्ठारह प्रतिशत जीएसटी लगने से ये उपकरण काफी महंगे हो जाते हैं जिसके कारण इन छोटे दुकानदार एवं गरीब तबके के लोगों पर महंगाई का सीधा प्रभाव पड़ता है।उपरोक्त सुझाव चैंबर के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को आगामी सत्र के बजट हेतु भेजा गया है.मंत्रालय की ओर से कराधान पर सुझाव मांगे गए हैं। उद्योग एवं व्यापार निकायों को को इस संबध में एक परिपत्र भी जारी किया गया था.
चैंबर की जीएसटी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अमर मित्तल के अनुसार इन नाप तौल उपकरणों पर जी एस टी की कमी सामायिक जरूरत है, इसका प्रत्यक्ष लाभ छोटे कारोबारियों को मिलेगा परिणामस्वरूप, गरीब जनता पर लाभान्वित होगी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वस्तु से संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 15 से 20 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त होता है। अतः इस वस्तु पर जीएसटी की दर घटाने से सरकार की राजस्व पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और गरीब जनता को राहत मिलने से आगामी बजट की सार्थकता पर्याप्त रूप से सरकार के प्रति सकारात्मक हो जाएगी।
आगरा के ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की व्यापार क्षेत्र में आयी कमी को दृष्टिगत कई बडी रियायते बजट में शामिल करवाये जाने की अपेक्षा है. हालांकि राजस्व की मौजूदा स्थिति को द्ष्टिगत किसी बडी उम्मीद की संभावना कम ही है.आगरा मंडल को संसद के सदनों में प्रतिनिधित्व करने वाले जन प्रतिनिधियों की ओर से अब तक अपनी पहल पर कोयी प्रस्ताव या सुझाव वित्तमंत्रालय को नहीं भेजा है.कम से कम सार्वजनिक जानकारी में नहीं आ सका है.
