नई  दिल्ली - भारत  में अधिकांश अब छोटे-बड़े भुगतान करने के लिए लोग मोबाइल ऐप का ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं।  इंटरनेट न होने की  वजह से कई बार डिजिटल भुगतान संभव नहीं हो पाता है। किन्तु रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक ऐसा फ्रेमवर्क  तैयार कर रहा है जिसके तहत ऑफलाइन डिजिटल भुगतान भी संभव हो सकेंगे। जिन स्थानों पर  इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत है  है या उपलब्ध नहीं है वहां भी ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही पूरे भारत में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए एक रूपरेखा पेश की जाएगी। श्री दास  ने कहा कि हमारा मानना है कि इससे उन लेन-देन में मदद मिलेगी जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2020-जून 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रौद्योगिकी के तीन सफल पायलटों का संचालन किया जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान को सक्षम कर सकते हैं।