विपक्षी पार्टियों ने गौतम अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, खड़गे ने कहा- हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी गठित हो
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विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार को घेरने के लिए गौतम अडानी नया मुद्दा मिल गया है। आज ऐस ही सुबह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियों के शोरगुल होने पर संसद की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की।
यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन ने कहा कि सदन में हमें चर्चा का मौका नहीं दिया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने मिलकर आर्थिक नीति में घोटालों के खिलाफ सदन में आवाज उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर हमने बिजनेस ऑवर सस्पेंड करने का नोटिस दिया और सदन में चर्चा के लिए अनुमति मांगी।
खड़गे ने कहा कि हमारी मांग यही थी कि बिजनेस ऑवर को सस्पेंड कर चर्चा की जाए। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे नोटिस हमेशा रिजेक्ट किए जाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें चर्चा का मौका नहीं दिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसीलिए हम सभी ने मिलकर यह तय किया कि सदन के भीतर एक सुर में आवाज उठाएंगे और आज एलआईसी में जिन करोड़ों लोगों का रुपया लगा है, उसको लेकर बात करेंगे।खड़गे ने कहा कि एलआईसी में करोड़ों लोगों ने निवेश किया हुआ है। बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ लोग जीवन बीमा करा लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज लोगों से संबंधित संस्था का पैसा बर्बाद हो रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्टेट बैंक जैसे कई राष्ट्रीय बैंकों में भी लोग अपनी गाढ़ी कमाई रखते हैं। इनका पैसा भी कंपनियों को दिया जा रहा है, उस कंपनी को जिसे लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसकी जांच जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर कराई जानी चाहिए। सपा के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या फिर एलआईसी में लगे हैं, वे इस समय दहशत में हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों का जो पैसा जा रहा है, हम उसके लिए लड़ने को खड़े हुए हैं। बता दें कि बुधवार देर रात अडाणी ग्रुप ने 20 हजार करोड़ रुपए के फुली सबस्क्राइब्ड एफपीओ को रद कर दिया था। अडानी ने कहा था कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाएगा।
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