रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों की समग्र युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 84,560 करोड़ रुपये के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने मंजूरी दे दिए गए प्रस्तावों में नई पीढ़ी के एंटी-टैंक माइंस, वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार, मध्यम दूरी के समुद्री टोही और बहु-मिशन समुद्री विमान शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि उन्होंने देश के बड़े समुद्री क्षेत्रों पर बेहतर निगरानी के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए नए विमान और उपकरण प्राप्त करने को मंजूरी दे दी है। डीएसी ने “भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक (आईसीसी) की निगरानी और निषेध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए” मध्यम दूरी के समुद्री टोही और मल्टी-मिशन समुद्री विमान की खरीद को मंजूरी दे दी।
सरकार के बयान में एयरबस द्वारा बनाए गए सी-295 विमान के समुद्री निगरानी संस्करण का उल्लेख किया गया है, और इसका निर्माण स्पेन और भारत में किया जाएगा। केंद्र ने उन लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एक प्रणाली खरीदने को भी मंजूरी दे दी जो दूर हैं और दिखाई नहीं देते हैं, साथ ही धीमी, छोटी और कम उड़ान वाले खतरों के खिलाफ वायु रक्षा में सुधार के लिए एक रडार प्रणाली भी खरीदने को मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि मशीनीकृत बलों द्वारा दृश्य रेखा से परे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामरिक युद्ध क्षेत्र में परिचालन दक्षता और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, खरीद (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत एओएन (आवश्यकता की स्वीकृति) को खरीद के लिए प्रदान किया गया है।
