सरकार ने देश में एमएसएमई तक ऋण की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): यह एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्व-रोज़गार को प्रोत्साहित करना है।
2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई): यह योजना गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करती है।
3. पीएम विश्वकर्मा योजना: यह योजना 2023-24 से 2027-28 तक चलने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें शिल्पकारों को ऋण सहायता प्रदान की जाती है।
4. क्रेडिट गारंटी योजना: इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना कोलेटरल और थर्ड पार्टी की गारंटी के बिना ऋण प्रदान किया जाता है।
5. उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म: इसका उद्देश्य अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को आईएमई के औपचारिक दायरे में लाना है।
6. आत्मनिर्भर भारत फंड: यह फंड एमएसएमई में इक्विटी निवेश के लिए है।
7. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना: इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने एमएसएमई के लिए एक शक्तिशाली और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया है।

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