Operation Digital Board : आने वाले 5 सालों में होगा बदलाव

Operation Digital Board : देश के स्कूलों में दी जा रही शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लांच करने को अपनी मंजुरी दे दी है.

अब आने वाले 5 सालों में भारत सरकार की कोशिश रहेगी कि वो देशभर के सभी स्कूलों में छात्रों को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ सके.

सोमवार को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीएबीई) की मीटिंग में यह तय किया गया कि जल्द ही देश भर में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च किया जाएगा. इस माध्यम से केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का फैसला किया है.

वहीं सरकार का दावा है कि इससे शिक्षकों की जवाबदेही भी अब पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी.

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि स्कूलों की कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से लैस करने के लिए जल्द ही एक योजना तैयार की जाएगी, औऱ आने वाले 5 साल के भीतर सभी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन पहुंचा दी जाएगी.

इसके लिए सरकार की यह कोशिश रहेगी कि वो अपने पहले चरण में स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस करने का काम कर सके.

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मंत्री जावेड़कर ने साथ ही यह भी बताया कि यह योजना अभी थोड़ी मंहगी है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के साथ नगरीय निकाय, सीआरएस और जनभागीदारी के जरिए इसके लिए फंड जुटाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कक्षाओं के डिजिटल बोर्ड से लैस होने के बाद छात्रों की पूरी पढ़ाई इसी के जरिए कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि इस योजना का एक फायेदा यह भी होगा कि छात्र अब किताबें, इंटरनेट और टीवी से भी सीधे जुड़ सकेंगे.

छात्रों पर कम होगा स्कूली बस्ते का बोझ

डिजिटल एजुकेशन से स्कूली बच्चों पर बस्ते के बढ़ते बोझ को कम करने की इस योजना में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने काफी रूचि दिखाई है.

डिजिटल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां स्टूडेंट, टीचर और रिटेलर्स एकसाथ मिलकर एक दूसरे की जरुरत को पूरा कर सकते हैं.

इसके अलावा ई-बस्ता के जरिए गांव और छोटे शहरों के छात्र भी अब आसानी से एक समान क्वालिटी एजुकेशन का लाभ उठा सकेगें.

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शिक्षा नियम बदलने की अनुमति

गौरतलब है कि डिजिटल एजुकेशन वर्षों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में कई तरह के बदलाव लाने वाली है. खुशी की बात यह भी है कि सभी राज्यों ने इसे लेकर अपनी सहमति भी दे दी है.

वहीं शिक्षा मंत्री का ऐसा मानना है कि यह अभियान भी करीब 60 साल पहले चलाए गए ब्लैक बोर्ड अभियान की तरह ही पूरे देश में चलाया जाएगा.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाकर 10वीं कक्षा तक शिक्षा अनिवार्य करने की भी तैयारी शुरू कर दी है.

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