यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या केजरीवाल की तर्ज पर हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आएंगे या नहीं! आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, इससे पहले केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका मिल गया है। हालांकि, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद सियासी गलियारे में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। हर किसी के मन में सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन को भी सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल सकती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में झारखंड के पूर्व सीएम की याचिका 3 मई को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुहैया कराए गए दस्तावेजों के मुताबिक यह मानना संभव नहीं है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी कारण के कार्रवाई की है। हेमंत सोरेन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बीते सोमवार को हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया था। बता दें कि रांची के बड़गई में एक भूखंड के अवैध खरीद-बिक्री मामले में ईडी की टीम ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया था। हेमंत सोरेन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर किया जा चुका है। ने मांग उठाई कि राज्य में 13 मई को होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता को रिहा किया जाए। अब इस मामले में 13 मई को सुनवाई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, क्या हेमंत सोरेन को भी राहत के आसार बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर दिए फैसले में उनके एक राष्ट्रीय पार्टी का मुखिया होने, राज्य का सीएम होने का जिक्र किया। हेमंत सोरेन भी ईडी की कार्रवाई से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते वक्त साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा ताकि वो फिर से न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकें। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को ही पूरी हो गई थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण उस दिन फैसला नहीं आ पाया था। आज फैसले से पहले ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच संक्षिप्त बहस हुई और फिर दो जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली सीएम को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 जून की मियाद बढ़ाकर 5 जून करने की अपील की। गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो बरहैट विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। वो पिछले तीन महीनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

रांची के बड़गई में एक भूखंड के अवैध खरीद-बिक्री मामले में ईडी की टीम ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। हर किसी के मन में सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन को भी सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल सकती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।हेमंत सोरेन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर किया जा चुका है।

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