Fertilizer Subsidy: युरिया सबसिडी योजना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय मातीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक योजनांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

या राज्यात खताचा वापर जास्त होतो

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली . या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले . केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सल्फर कोटेड युरियाच्या लाँचिंगला ग्रीन सिग्नल दिला. सल्फर लेपित युरिया युरिया गोल्ड म्हणून ओळखला जाईल. याआधीही सरकारने नीम कोटेड युरिया आणला आहे . त्याचबरोबर सरकारने नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन तयार करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

त्याचबरोबर युरिया सबसिडी योजना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय मातीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक योजनांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्यासाठी बाजार विकास सहाय्यासाठी 1451 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर खोड आणि शेणखत यापासून सेंद्रिय खत बनवून मातीची गुणवत्ता सुधारली जाईल.