सभी यह जानते है की आवास मनुष्य का मूलभूत मौलिक अधिकार है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है की प्रत्येक नागरिक के पास साफ़ सुथरा तथा सुरक्षित मकान है या नहीं। अधिकांश ग्रामीण परिवार विशेषकर जो उपेक्षित हैं, अपनी कम आय के कारण एक अच्छे मकान का निर्माण नहीं कर पाते। ग्रामीण आवास की आवश्यकता को पूरा करने और खासकर गरीबो की आवास की समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को 1 अप्रेल 2016 में गठित किया। इसे भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना के रूप में देखा जा सकता है।
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध करना है। और इसके अलावा शौचालय के निर्माण के साथ साथ पाइप के जरिये पेयजल, बिजली के कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा साहयात प्रदान कराने के लिए PMAY-G के द्वारा प्रयास की जाएगी। तो अगर आप अभी भी टूटे-फूटे या कच्चे घर में रहते है तो अब आपके दुखो का अंत होने वाला है। क्युकी अब सरकार आपको एक पक्का माकन बनाकर देने वाला है। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार का एक ही उद्देश्य है और वह है सभी के लिए आवास यानि हाउसिंग फॉर आल।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लक्ष्य एवं उद्देश्य :
1) इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध करना है।
2) PMAY-G के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्ष 2021-2022 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का प्रथम लक्ष्य वर्ष 2019 तक 1 करोड़ माकन बनाने का है।
3) और उसके साथ माकन को घर बनाने के लिए जरुरी संशाधन जैसे शौचालय, पाइप के जरिये पेयजल, बिजली के कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन इत्यादि सुविधा विविन्न सरकारी कार्यक्रमों द्वारा पहुंचने का प्रयास इस योजना के द्वारा किया जायेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की मुख्य विशेषताऐं :
1) वर्ष 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ घरो के निर्माण में सहायता उपलब्ध कराना।
2) पहले के तुलना में 5 वर्ग मीटर ज्यादा निर्माण रसोई घर के लिए उपलब्ध करना।
3) 70,000 रूपए की सहायता को बढ़ाकर 1.2 लाख करना।
4) स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण व मनरेगा के अंतर्गत शौचालयों के लिए 1200 रूपए का प्रावधान कराना।
6) आवास के निर्माण के लिए 90-95 दिन के लिए मनरेगा के अंतर्गत मजदुरी का प्रावधान करना।
7) लाभार्थियों का चयन BPL कार्ड के द्वारा न कर मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाती जनगणना, 2011 के अनुसार करना।
8) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पैसो के अलावा मकान के निर्माण में तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी।
9) यदि लाभार्थी चाहे तो उन्हें 2 लाख रूपए तक की ऋण दिलाने में मदद की जाएगी जिसके ब्याजदर में छूट भी दी जाएगी।
10) बुनियादी सुविधाओं अर्थात शौचालय, पेयजल, बिजली, ईंधन इत्यादि की वयवस्था के लिए अन्य सरकारी योजनाओ के साथ तालमेल कराना।
11) लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान कराना।
12) इस योजना के तहत टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ बहु-स्तरीय एवं बहु-एजेंसी वाली निगरानी की अवधारणा बनाई गई है। इसमें गुणवत्ता एवं मकान निर्माण को समय पर पूरा करने के लिए जोर दिया जायेगा।
13) “आवास ऐप” नामक मोबाइल अप्लीकेशन विकसित किया गया है जिससे आप पूरी प्रक्रिया के दौरान जानकारी पा सकते है।
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