लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, ऊर्जा, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की गई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि एनसीआर सहित किसी भी जनपद में पराली या कूड़ा जलने की घटना न हो, इसके लिये जिला एवं पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहे। किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। जहां भी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, वहां संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये, 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 रुपये तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 रुपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने वाले लोगों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। जो भी जुर्माना लगाया जाए, उसे वसूल भी किया जाए, ताकि कोई भी इस तरह का कृत्य करने का प्रयास न करे। गन्ना की पत्तियां जलाते पकड़े जाने पर संबंधित किसानों को गन्ना पर्चियां न जारी की जाए।

उन्होंने कहा कि किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 26 नवम्बर, 2023 को प्रदेश के 05 जनपदों-आगरा, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ व प्रयागराज में प्रस्तावित है। इस परीक्षा में 63,695 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके लिये 134 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं।

मुख्य सचिव ने सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूर्व परीक्षाओं की भांति इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ नकलविहीन संपन्न कराया जाये। सभी केन्द्रों पर परीक्षा समय से आयोजित हो और परीक्षा की सुचिता, पारदर्शिता भंग न हो। किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिये।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 2023 तीन खण्डों में लागू की गई है। इस बार ओ0टी0एस0 में सभी श्रेणियों-घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। पहले चरण की अवधि 08 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2023 तक, द्वितीय चरण की अवधि 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2023 तक तथा तृतीय चरण की अवधि 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2023 तक है।

उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के प्रकरण में भी इस बार ओटीएस की सुविधा दी गई है। बिजली चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण पर आकर्षक छूट हेतु पहला और आखिरी सुनहरा मौका है। योजना का स्लोगन ‘जल्दी आये ज्यादा छूट पाये’ है। इसमें 30 नवम्बर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना का जनपद में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। जिलाधिकारियों द्वारा सब स्टेशनवार योजना का रिव्यू किया जाये। अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाये। योजना का लाभ लेने के लिये पंजीकरण आवश्यक है। उपभोक्ता अपना पंजीकरण विद्युत विभाग की वेबसाइट पर तथा सीएससी के माध्यम से करा सकता है। इसके लिये सीएससी को भी सेंसटाइज कर दिया जाये।

उन्होंने कहा कि आगामी ग्रीष्मकाल में निर्धारित समय-सारिणी में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि तथा जर्जर तारों के बदलने आदि के लिये लगभग 5000 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर फरवरी, 2024 तक पूरा कराया जाये।

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि सभी 90,866 ग्राम का ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। सर्वे के उपरान्त 82,008 ग्राम के मानचित्र-1 सर्वे ऑफ इडिया से प्राप्त हुये, जिनमें से 78,866 ग्राम को स्थलीय पड़ताल के पश्चात वापस किया जा चुका है। अब तक कुल 72,53,004 घरौनियां तैयार हो चुकी है। 24 अप्रैल, 2023 तक 55,14,969 घरौनियों का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में वितरण हेतु 17,38,035 नई घरौनियां तैयार हैं। 31 जुलाई, 2023 तक के निर्विवादित वरासत के शत-प्रतिशत को निस्तारण किया जा चुका है।

इसी क्रम में, जिलाधिकारी हरदोई ने ‘गौ आधारित खेती से किसानों की बढ़ती आय’ विषय पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि जनपद में गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में राज्य कृषि प्रबन्धन रहमान खेड़ा, लखनऊ तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्यगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50-50 किसानों को प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण के पश्चात् किसानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित किया गया। जनपद में हरदोई और कासिमाबाद (संडीला) में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2024-25 में 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती के लिए जनपद के 12 विकास खंडों (मल्लावां, माधौगंज, बिलग्राम, साण्डी, हरपालपुर, कोथावां, भरावन, अहिरोरी, भरखनी, टोडरपुर, शाहाबाद, सुरसा) में 22 क्लस्टर का चिन्हांकन किया गया है। चिन्हित क्षेत्र के किसानों को जनपद स्तर, विकास खंड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गोष्ठी और प्रशिक्षण का आयोजन कर उन्हें गौ आधारित प्राकृतिक खेती हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। चिन्हित क्षेत्र के ग्रामों को नजदीकी गौशाला से संबद्ध किया गया है, जिससे वह किसान जिनके पास देशी गाय नहीं है, वह गौशाला से देशी गाय का गौमूत्र और गोबर खेती के लिए प्राप्त कर सकें। पराली दो खाद लो कार्यक्रम के अंतर्गत भी किसानों को गौशाला से गोबर की खाद और गोमूत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी हापुड़ ने ‘निपुणशाला-आओ बनाए निपुण भारत’ के विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि निपुणशाला के माध्यम से जनपद के प्रत्येक छात्र को निपुण बनाने व निपुण भारत मिशन को मजबूत करने की पहल है। प्रथम चरण में 25 विद्यालयों में निपुणशाला स्थापित की गई है। निपुणशाला सेण्टर के माध्यम से बच्चे डिजिटल, एक्सपेरिमेंटल और फन लर्निंग के द्वारा भाषा और गणित में दिए हुए निपुण लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जनपद स्तर पर स्कूल ग्रोथ मॉनीटरिंग पोर्टल विकसित गया है, जिसके द्वारा स्कूलों की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।

जनपद में मात्र 90 दिन में 25 स्कूलों के 90 प्रतिशत ने निपुण छात्र का दर्जा हासिल किया है। जुलाई 2023 में जहां 30 प्रतिशत छात्र निपुण थे, वहीं सितंबर 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 90 प्रतिशत पहुंच गया। दूसरे चरण में 25 और तीसरे चरण में 50 स्कूलों में निपुणशाला तैयार करने का लक्ष्य है। साथ ही को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी इसके दायरे में लाया जा रहा है तथा सीडब्ल्यूएसएन छात्रों को भी इससे जोड़ा जा रहा है, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।

जिलाधिकारी शामली ने ‘प्री-प्राइमरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मॉडल’ का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि जनपद शामली में बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास पुष्टाहार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्री प्राइमरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मॉडल तैयार किया गया। इस मॉडल का लक्ष्य प्री प्राइमरी बच्चों (3 से 6 वर्ष) को भाषा एवं अंकीय दक्षता में निपुण बनाना है। इसके लिये शारीरिक, बौद्धिक, भाषा, रचनात्मक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास तथा मिड लाइन एवं एंड लाइन सर्वे पर आधारित 07 सप्ताह का माड्यूल विकसित किया गया।

पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जनपद के सभी चयनित 100 आंगनवाडी केन्द्रों पर इसे क्रियान्वित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पढ़ाने के लिये प्रशिक्षित तथा मोटिवेट किया गया। इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुये है, आंगनबाड़ी केन्द्रांें में पंजीकरण, उपस्थिति व लर्निंग आउटकम बढ़ा है। 7 नवंबर, 2023 को एंड लाइन सर्वे के अनुसार 3-6 वर्ष के बच्चों में 61.36 प्रतिशत बच्चे स्वयं करने में सक्षम हैं तो 30.25 प्रतिशत को ही मदद चाहिए होती है। वहीं सिर्फ 8.39 प्रतिशत बच्चे ही रह गए, जो कार्य नहीं कर पाते हैं।

जिलाधिकारी चंदौली ने ‘चंदौली टूरिज्म’ विषय पर अपनी प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि जनपद में वाटर फाल्स, डैम्स, ट्रेकिंग, कैंपिंग समेत प्राकृतिक, इको टूरिज्म, रिलीजियस और हिस्टॉरिकल कई पर्यटन केंद्र हैं। उन्होंने जनपद में पर्यटन विकास के लिये जा रहे प्रयासों व निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जनपद में फूटफॉल बढ़ाने के लिये राजदरी क्लिफ स्विंग एडवेंचर स्पोर्ट तथा देवदरी में ग्लास स्काई ब्रिज, जिप लाइनिंग आदि पर्यटन सुविधायें विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के पर्यटन गतिविधियों व स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिये chandaulitourism.in वेबसाइट विकसित की गई और पर्यटन कैलेण्डर का निर्माण कराया गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, चेयरमैन यूपीपीसीएल डॉ0 आशीष कुमार गोयल, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, सचिव कृषि राज शेखर, केजीएमयू की कुलपति प्रो0 सोनिया नित्यानंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।