वर्तमान परिप्रेक्ष्य

• 24 मई, 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने निर्माणाधीन देश के सबसे लंबे समुद्री पुल, मंुबई ट्रांस हार्बर लिंक पर गाड़ी चलाकर निरीक्षण किया।
• वर्ष 2023 के अंत तक इसका संचालन प्रारंभ  हो जाएगा। गौरतलब है कि इस परियोजना की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में रखी गई थी।

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना

• मंुबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना (Mumbai Trans Harbour link : MTHL) सेवरी (Sewri) से शुरू होकर न्हावा-शेवा (Nhava-Sheva) काे जोड़ेगी।
• इस परियोजना को मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (Mumbai Metropoitan Reigon Development Authority : MMRDA) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
• एमएमआरडीए को 26 जनवरी, 1975 में मंुबई महानगर विकास अधिनियम 1974 के द्वारा स्थापित किया गया था।
• यह मुंबई महानगर के विनिर्माण योजना, परामर्श और क्रियान्‍वयन का कार्य करता है।
• इस परियोजना का वित्तपोषण जापानी एजेंसी जापान इंटरनेशनल  को-ऑपरेशन एजेंसी (Japan International Coopration Agancy : JICA) द्वारा किया जा रहा है।
• इस परियोजना के अंतर्गत पुल की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र में एवं 5.5 किलोमीटर भूमि पर विस्तृत होगा। 
• इस पुल पर 6 लेन व 2 आपातकालीन लेन भी होगी तथा इस पर वाहनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घण्टा तय की गई है।
• इस पुल के संचालन से 2 घण्टे का सफर लगभग 20 मिनट में पूरा हो जाएगा तथा यह प्रतिदिन 70,000 वाहनों के आवागमन का कार्य करेगा।
• देश का सबसे लंबा समुद्री पुल ओपन रोड टोलिंग प्रणाली वाली होगी। ओपन रोड टोलिंग प्रणाली के अंतर्गत चलते वाहनों को टोल चुकाने हेतु पुल पर रुकना नहीं पड़ेगा।
• एमएमआरडीए ने इस साल जनवरी में एमटीएचएल में पहला आर्थोट्रोपिक स्टील डेक (Orthotropic Steal Deck : OSD) सफलतापूर्वक लांच किया था।
• ओएसडी 180 मीटर लंबा और वजन 2300 मीट्रिक टन है।
• आर्थोट्रोपिक स्टील डेक- यह गतिशील कठोर प्‍लेट स्टील प्‍लेट के साथ जुड़ा होता है। जब गतिशील वाहन इस पर गुजरता है। तो वाहन का भार वहन कर यह दृढ़ प्‍लेट अनुदैर्ध्य रूप में फैल जाता है, जिसे पुल पर अधिक भार नहीं पड़ता है।

निष्कर्ष 

• परियोजना का उद्देश्य मुंबई मेट्रोपाॅलिटन क्षेत्र में कनेिक्टविटी में सुधार करना है, जो मंुबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। 
• यह यातायात को सुलभ एवं भीड़-भाड़ को कम करता है जिससे आर्थिक विकास में मदद मिलता है।

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