उन्होंने कहा कि संस्था, जेडी टाइटलर स्कूल को भी 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं देने और स्कूल के संचालन तक कर्मचारियों के वेतन और बकाया का भुगतान करने के लिए कहा गया है। स्कूल के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

“यह पाया गया कि स्कूल ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश नहीं लिया था और छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी भी प्रदान नहीं की थी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। स्कूल द्वारा निर्देश दिया गया है एससी/एसटी कल्याण समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने कहा कि शिक्षा विभाग शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किसी भी कक्षा में नए छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

“संबंधित जिला डीडीई यह सुनिश्चित करेगा कि जेडी टाइटलर स्कूल के छात्रों को यदि वे चाहें तो निकटतम सरकारी स्कूलों में समायोजित किया जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि स्कूल के संचालन तक स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और बकाया का भुगतान किया जाए।” उसने जोड़ा।

DoE ने EWS कोटे के तहत छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

“नोटिस के बाद भी, कुछ निजी स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस छात्रों का प्रवेश नहीं लिया था और उन्हें स्टेशनरी भी नहीं दी थी। इसलिए, समिति ने शिक्षा विभाग को मान्यता वापस लेने और ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा था।

“जेडी टाइटलर स्कूल को कई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। शिक्षा विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने कई बार स्कूल का दौरा किया और ईडब्ल्यूएस छात्रों और अभिभावकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रशासन के साथ कई बैठकें कीं। लेकिन स्कूल ने ईडब्ल्यूएस के तहत छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। कई प्रयासों के बाद भी कोटा,” रवि ने कहा।