हालांकि, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उनका यह कहते हुए पलटवार किया कि पिछली महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने प्रस्तावित परियोजना का पालन करने के लिए कुछ नहीं किया.

एयरबस और टाटा समूह का एक संघ गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा. रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 22,000 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा करते हुए कहा कि पहली बार किसी निजी कंपनी के द्वारा भारत में सैन्य विमान का उत्पादन किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यूरोपीय रक्षा प्रमुख और भारतीय समूह की निर्माण सुविधा की आधारशिला रखेंगे, जिसे घरेलू एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख बढ़ावा के रूप में बिल किया गया है.

उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री शिंदे के वफादार उदय सामंत ने इस साल सितंबर में कहा था कि टाटा-एयरबस विमान निर्माण परियोजना महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के पास आएगी.

पुणे जिले की शिरूर तहसील में पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने पूछा, “क्या राज्य सरकार जवाब देगी कि ये परियोजनाएं प्रदेश से बाहर क्यों जा रही हैं? यह चौथी परियोजना है जो महाराष्ट्र में देशद्रोही सरकार के सत्ता में आने के बाद से चली गई है. वे हमेशा दावा करते हैं कि उनके पास डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार का एक इंजन भले ही काम कर रहा हो, लेकिन राज्य सरकार का इंजन फेल हो गया है.” ठाकरे भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए शिरूर में थे.

उन्होंने कहा कि उनके पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली एमवीए सरकार महामारी के दौरान भी राज्य में निवेश लाने में कामयाब रही थी, लेकिन यह सरकार ऐसा करने में विफल रही है.

उन्होंने आरोप लगाया, “सीएम शिंदे नियमित रूप से दिल्ली जाते हैं, लेकिन वह वहां अपने लिए जाते हैं, महाराष्ट्र के लिए नहीं. मैंने उन्हें यह कहते हुए कभी नहीं सुना कि टाटा-एयरबस परियोजना महाराष्ट्र में आनी चाहिए. वेदांत फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजनाएं सहित अब टाटा एयरबस गुजरात चली गई है.”

उन्होंने कहा कि वह दुखी नहीं हैं कि यह परियोजना किसी और राज्य में जा रही है. सवाल यह है कि यह हमारे राज्य में क्यों नहीं आ रही है. यह नई सरकार राज्य में परियोजनाएं क्यों नहीं ला पा रही है? पिछले कुछ दिनों में, अन्य राज्यों के सीएम महाराष्ट्र आ रहे हैं और यहां के स्थानीय उद्योगपतियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. निवेश करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, और वह अपने लिए ऐसा करते हैं.

वर्ली विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र में बड़े और छोटे प्रोजेक्ट योग्यता के कारण आते थे, लेकिन आज मेरिट होने के बावजूद ये परियोजनाएं दूसरे राज्य में जा रही हैं. वर्तमान राज्य सरकार के कारण, महाराष्ट्र ने एक और परियोजना खो दिया है. ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार महाराष्ट्र की प्रगति को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत राज्य में सूखे की घोषणा करने और किसानों को सहायता प्रदान करने को भी कहा.

उन्होंने शिरूर तहसील के मालथन गांव क्षेत्र में किसानों से मुलाकात की और भारी बारिश से हुई फसलों का जायजा लिया. उन्होंने कहा, “हमने नारा दिया है – ‘दे या छोड़ो’, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार को या तो किसानों को मदद देनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए.”