UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी वित्तीय मदद की है और इस कारण आर्थिक रूप से फायदेमंद औऱ ग्राहकों को फायदा पहुंचाने वाले डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म को सरकार बढ़ावा देगी.

The Govt had provided financial support for #DigitalPayment ecosystem last year and has announced the same this year as well to encourage further adoption of #DigitalPayments and promotion of payment platforms that are economical and user-friendly. (2/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

ऐसी खबरें आई थीं कि यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने पर सरकार विचार कर रही है. हर महीने यूपीआई भुगतान की संख्या अऱबों तक पहुंच गई है.  गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया था कि  जुलाई में भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 6 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया. यानी कि अकेले पिछले महीने में यूपीआई के जरिए 600 करोड़ बार लेन-देन किया गया है. 2016 में इसकी शुरुआत होने के बाद से ऐसा पहली बार है.  पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि “यह एक असाधारण उपलब्धि है. यह भारतीय के इस संयुक्त संकल्प को दिखाता है कि नई तकनीकों को अपनाना है और एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था तैयार करनी है. कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान विशेषकर बहुत मदद में आए.”

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