अब जब हम ख़बरें पढ़ते हैं तो विश्वास ही नहीं होता है कि सरकार हमारे लिये याने जनता के लिये क्या इतना सा नहीं कर सकतीं, जहाँ इतना सारा पैसा पता नहीं कैसी कैसी योजनाओं में खर्च किया जाता है वहीं कुछ पैसा क्या जनता के लिये नहीं लगाया जा सकता था। कुछ बुनियादी सुविधायें जो कि हर जन को मिलनी ही चाहिये वे भी उपलब्ध नहीं है, हम बहुत ही निम्नतम स्तर पर जी रहें हैं। बुनियादी सुविधाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा व भोजन ही आता है।

स्वास्थ्य के लिये तो एक बढ़िया सी स्वास्थ्य पॉलिसी को रोल आउट किया जा सकता है, किया भी था, परंतु इस कोरोना के काल में उनके बारे में जानने पर पता चला कि जो बीमा लिया भी गया था, वह किसी काम का नहीं था, बीमा कंपनियों ने यह कहकर टरका दिया कि इसके लिये अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसके लिये आपका इलाज घर पर ही हो जाता, तो बीमा कंपनियों ने बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं डॉक्टरों के निर्णय पर, अस्पताल में भर्ती होना या न होना, हमारे नहीं डॉक्टर के कहने पर निर्भर होता है। क्यों सरकार इसका जबाब नहीं दे रही। और यह समस्या केवल सरकारी अस्पतालों के बीमा निराकरण केसों में ही है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है, वहीं निजी अस्पतालों के बीमा केस पास हो रहे हैं।

शिक्षा का स्वरूप ही बदल गया है, कहाँ कक्षा में शिक्षा होती थी, और अब कहाँ ऑनलाइन, पहले जो शिक्षक बच्चों व अभिभावकों को कहते थे कि मोबाईल व लेपटॉप से बच्चों को दूर रखें, आँखें ख़राब होती हैं, दिमाग़ ठिकाने नहीं रहता। अब वही शिक्षक ऑनलाइन पढ़ने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। जो अभिभावक मोबाईल या लेपटॉप की क़ीमत ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिये बहुत कठिन समय है, अब हर किसी के लिये तो सोनू सूद आ नहीं सकता और न ही हर किसी की कहानी वाईरल हो सकती है।

इस कोरोनो काल में सरकारों को ह्रदय द्रवित होना चाहिये, व समझना चाहिये कि सरकार जनकल्याण के लिये होती है व कि किसी कंपनी की तरह प्रॉफिट में लाने के लिये। सरकार को तो इस समय चीजों को सस्ता कर देना चाहिये, हर जगह जहाँ लोगों की सुविधाओं के लिये काम हो रहा है, वहाँ त्वरित निर्णय लेते हुए कठोर नियम लागू कर देना चाहिये, जिससे जनता को न स्वास्थ्य के लिये परेशान होना होगा, न शिक्षा के लिये भागना होगा न ही भोजन के बिना रहना होगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, परंतु जितना हो रहा है वह नाकाम है, यह वक़्त मीटिंग करने का नहीं है, सरकारी अमले को सड़क पर उतर कर एक्शन लेने का वक़्त है।

इतिहास जब लिखा जाता है तब इतिहासकार की कलम किसी को नहीं छोड़ती, यह सत्य हमेशा ही देखा जा सकता है, तो दंभ करने की ज़रूरत नहीं।