सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज को मिल रहा है दिवाली बोनस। भारत सरकार ने दिवाली के त्योहार के आगाज में ही बोनस की मंजूरी दे दी है इस बोनस का फायदा ग्रुप सी और नों गैजेटेड ग्रुप बी के अधिकारियों को होगा जिसमें पारा मिलिट्री फोर्सेज भी शामिल है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे बोनस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है।
Eligibility criteria
इस Diwali बोनस के लिए कुछ नियम है जो कर्मचारियों को फॉलो करने होंगे सिर्फ वह लोग बोनस के लायक हैं जो 31 मार्च 2023 के आसपास सर्विस में थे और साल भर में काम से कम 6 महीने तक लगातार कार्य किया इससे यह एश्योर होता है कि बन उस उन्हें मिलता है जो अपनी नौकरी में सक्रियता से योगदान देते हैं।
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बोनस का हिसाब कैसे होता है
बोनस का मन एवरेज एमुलमेंट्स या कैलकुलेशन सेलिंग के आधार पर तय होता है जो भी काम होता है। यहां एक आसान फार्मूला है Non PLB(Productivity linked bonus) बोनस कैलकुलेट करने के लिए।
1. 1 दिन का ad hoc बोनस कैलकुलेट करने के लिए 1 साल के एवरेज एमुलमेंट को 30.4 से भाग करें।
2. इस रिजल्ट को बोनस दिए गए दिनों से गुना करें।
उदाहरण के लिए एक महीने की एमुलमेंट्स की कैलकुलेशन सीलिंग₹7000 है और एवरेज इमोलमेंट्स 7000 से अधिक है तो 30 दिनों के नान पीएलबी बोनस का कैलकुलेशन इस तरह से किया जा सकता है।
₹7000 को 30 से गुना करें फिर इस रिजल्ट को 30.4 से भाग करें इस कैलकुलेशन से आपको 698 रुपए का बोनस मिल सकता है सब पेमेंट्स को नेरेस्ट रुपए तक राउंड ऑफ किया जाएगा ताकि बोनस का बंटवारा सही तरीके से हो सके।
विशेष मामले
अगर आप एक Ad HOC कर्मचारी हैं और सोच रहे हैं कि बोनस के लायक है या नहीं तो अच्छी खबर है कि हां आप बोनस के लायक है जब तक आपकी सर्विस में कोई भी ब्रेक ना हो। अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले रिजाइन किया रिटायर्ड हुए या किसी भी वजह से चले गए लेकिन 6 महीने तक रेगुलर सर्विस दी तो आप एक विशेष मामले के रूप में बोनस के लिए लायक है। इसमें अलग सिचुएशंस को ध्यान में रखा गया है जो किसी कर्मचारी की सर्विस में प्रभावित कर सकती है।
छूटियां
Central government employees जो फॉरेन सर्विस पर डेपुटेशन पर हैं, उन्हें इस बोनस का लाभ नहीं मिलता। लेकिन, state government से central government की तरफ रिवर्स डेपुटेशन पर आए एम्पलाइज को बोनस मिलता है। इसमें नोटिफिकेशन के तहत अंतर होता है।
Budget और Funding:
नोटिफिकेशन के हिसाब से ad HOC बोनस के लिए होने वाले खर्च को करंट ईयर के concerned Ministries और डिपार्टमेंट्स की सैंक्शन बजट प्रोविजन से मीत किया जाएगा। इससे यह एश्योर होता है की बोनस सरकार के बजट पर कोई बोझ नहीं डालता, लेकिन सही कर्मचारियों को फायदा पहुंचता है।
