नवी दिल्ली. बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे, याआधी डिसेंबर २०२२ मध्ये, नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी वारंवार अपील केल्याने CJI प्रचंड संतापले होते. याप्रकरणी लवकरच सुनावणी होणार नाही, त्रास देऊ नका, असे ते म्हणाले होते.

2002 च्या गोध्रा घटनेदरम्यान, बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या बलात्कार आणि हत्येतील दोषींना गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी मुदतीपूर्वी सोडण्यात आले होते. वास्तविक, कर्जमाफीच्या धोरणांतर्गत गुजरात सरकारने आज त्यांची सुटका केली होती. वरील सर्व आरोपी 15 वर्षांपासून कारागृहात होते.

या सर्व दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला त्याची शिक्षा माफ करण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचा तपास अहवाल आल्यानंतर गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी सर्व दोषींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती.

दुसरीकडे, पीडित बिल्किस बानो म्हणाली होती की तिच्या आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांशी संबंधित खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींची मुदतपूर्व सुटका झाल्यामुळे तिचा न्यायावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. यासोबतच बिल्किस बानोने गुजरात सरकारला ‘हा निर्णय मागे घ्या’ आणि ‘भय आणि शांततेशिवाय जगण्याचा’ अधिकार परत करावा, असे आवाहनही केले आहे.