मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी आयआयटी प्राध्यापक आणि दलित अभ्यासक प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत अटक केली आहे. (प्रा. आनंद तेलतुंबडे) यांना जामीन मिळाला आहे.

14 एप्रिल 2020 रोजी अटक करण्यात आली

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर 2021 मध्ये जामीन मंजूर केला. विशेष एनआयए न्यायालयाने गुणवत्तेवर त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्याला तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तेलतुंबडे यांनी एनआयएसमोर आत्मसमर्पण केले. NIA ने 14 एप्रिल 2020 रोजी 73 वर्षीय तेलतुंबडेला अटक केली.

प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला नाही

न्यायालयाने निरीक्षण केले की UAPA च्या कलम 13 (बेकायदेशीर कृत्यांसाठी शिक्षा), 16 (दहशतवादी कृत्यासाठी शिक्षा) आणि 18 (षड्यंत्र रचण्यासाठी शिक्षा) अंतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हे केले जात नाहीत आणि केवळ कलम 38 आणि 39 (दहशतवादी संघटनेसाठी शिक्षा) सदस्यत्व आणि समर्थन) केस केली.

एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला

एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तत्सम रकमेच्या दोन जामीन जमा केल्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. तेलतुंबडे यांची बाजू वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई आणि अधिवक्ता देवयानी कुलकर्णी यांनी तर एनआयएतर्फे एसपीपी संदेश पाटील यांनी बाजू मांडली.

पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप

न्यायालयाने एनआयएला सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली असून तोपर्यंत जामीन आदेशाला स्थगिती दिली आहे. एनआयएने तेलतुंबडे यांच्यावर 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेचे निमंत्रक असल्याचा आरोप केला, ज्याच्या दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला. पंतप्रधानांच्या हत्येचा आणि देशातील लोकशाही उलथून टाकण्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.