अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरातच्या आदिवासी सल्लागार समितीचे नेतृत्व मुख्यमंत्र्याऐवजी समाजातील व्यक्तीकडे केले जाईल, अशी हमीही दिली.
मुंबई : आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल राज्यात आम आदमी पार्टीची सत्ता आल्यास गुजरातच्या आदिवासी भागात संविधानाची पाचवी अनुसूची आणि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा लागू करण्याचे आश्वासन रविवारी दिले.
केजरीवाल यांनी हे देखील सुनिश्चित केले की गुजरात जमातीच्या सल्लागार समितीचे नेतृत्व मुख्यमंत्र्यांऐवजी समुदायाच्या सदस्याकडे असेल, जसे राज्यात घडले आहे.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाजपशासित गुजरातच्या दोन दिवसीय दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी वडोदरात पत्रकारांशी संवाद साधला, जिथे या वर्षाच्या शेवटी संसदीय निवडणुका होणार आहेत.
गुजरातमधील आदिवासीबहुल छोटा उदेपूर जिल्ह्यातील बोदेली येथे ते नंतर एका सभेला संबोधित करतील.
पाचवा परिशिष्ट घटनेत नियोजित प्रदेश आणि नियोजित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण यांच्याशी संबंधित तरतुदी आहेत.
हेही वाचा l मुख्यमंत्री केसीआर आणि नितीश कुमार यांनी आज नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घातला
PESA कायदा 1996 मध्ये संसदेने अंतर्भूत क्षेत्रांतील रहिवाशांसाठी स्व-शासन सुनिश्चित करण्यासाठी लागू केला होता. नियुक्त क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभा बळकटीकरण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करण्याचे आवाहन राज्यांना करण्यात आले.
केजरीवाल म्हणाले, “आम्ही राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदी शब्द-शब्दात लागू करू. ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय कोणतेही सरकार आदिवासी भागात कारवाई करू शकत नाही, असे सांगणारा पेसा कायदा आम्ही कठोरपणे अंमलात आणू.”
“आदिवासी सल्लागार समिती आहे. आदिवासी क्षेत्राच्या विकासावर देखरेख करणे, निधीचा विनियोग कसा करायचा हे त्याचे काम आहे. आदिवासी सल्लागार समितीचा अध्यक्ष हा आदिवासी असावा, असे कायदा सांगतो. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री समितीचे प्रमुख असतात. हे थांबवले जाईल,” ते पुढे म्हणाले.
एक स्वतंत्र मीडिया प्लॅटफॉर्म म्हणून आम्ही सरकार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांकडून जाहिराती घेत नाही. प्रामाणिक आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या आमच्या प्रवासात तुम्ही, आमच्या वाचकांनी आम्हाला साथ दिली आहे. कृपया योगदान द्या, जेणेकरून आम्ही भविष्यातही असेच कार्य करत राहू शकू.
