सध्या भारतात ‘निवडणुका’ हा सर्वांसाठी आवडीचा विषय बनला आहे. १८ वर्ष पूर्ण केलेली तरुणाई असो किंवा निवृत्त झालेला नोकरदार वर्ग, घरात काम करणारी गृहिणी असो किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया, शेअर बाजारातील ब्रोकर असो किंवा सट्टेबाजारातील सट्टेबाज ह्या सर्वांना निवडणुकांमध्ये रस असतो. प्रत्येकाची करणे वेगवेगळी असली तरी इंटरेस्ट हा असतोच.

सध्याची कर्नाटक निवडणुका कदाचित हेच अधोरेखित करतेय. कर्नाटका सारख्या राज्यामध्ये होणार्या निवडणुकांचे पडसाद हे महाराष्ट्र, मुंबई शेअर बाजारात , महाराष्ट्र- कर्नाटका सीमाभागात उमटणार हे साहजिकच आहे. केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटका भाजपची सत्ता आल्यावर आतातरी बेळगाव आणि अन्य सीमाभागातील रहिवाश्यांना न्याय मिळेल का? हा मुद्दा ऐरणीवर येईल. महराष्ट्रात ह्याचा काय परिणाम होईल? तर शिवसेनेसारख्या ‘अवघड जागेच दुखण ‘ झालेला भाजपचा मित्र(?)पक्ष ह्यावरून भाजपचीच गोची करणार हे निश्चित. आतापर्यंत कर्नाटक सरकार कॉंग्रेसचे असल्यामुळे, सीमावाद सोडवता येत नाही, हे कारण निश्चितच चालणार नाही. बेळगावातील मराठी अस्मितेचा मुद्दा धरून शिवसेना महाराष्ट्रातून ‘भाव’ खाण्याचा प्रयत्न करणार ? कर्नाटकच्या निवडणुकींचे निकाल पूर्णपणे लागतात न लागतात तोच शेअर बाजाराने ४०० अंकाने उसळी मारली. खरा तर कर्नाटक निवडणूक हि वर्षभरानंतर येऊ घातलेल्या २०१९ च्या लोकसभेची रंगीत तालीमच म्हणावी लागेल.

निकाल:
खरतर कर्नाटक विधानसभेचा हा लागलेला निकाल काहीकाळ का असेना सर्व पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरलाय.तसे पाहता, कर्नाटकच्या जनतेचा कौल वरवरपणे त्रिशंकू वाटत असला तरी गेल्या विधानसभेच्या निकालाचा विचार करता जनतेचा स्पष्ट निर्देश भाजपकडे दिसतो.गेल्या विधानसभेमध्ये ४० जागांवर असणारी भाजप हयावेळीस १०४ जागांवर ह्यातच काय समजायचे ते समजते. पण सरकार स्थापनेसाठीची गोळाबेरीज पाहता कॉंग्रेस आणि जेडीएस ला हि समान संधी मिळेल असे कोणालाच वाटले न्हवते. कालच्या नाट्यमय घडामोडींचा विचार करता येदिरुप्पा परत मुख्यमंत्री होतील असे कॉंग्रेसच्या ध्यानीमनीही नसावे.सत्तेसाठी गोळाबेरीज आणि राजकारण करण्यात हातखंडा असलेल्या अमित शहांमुळेच हे शक्य झालेले असावे.

कॉंग्रेस आणि जेडीएसला कोर्टात जाऊन दाद मागता येऊ नये ह्यासाठी कोर्टाच्या कामकाजाची वेळ संपेपर्यंत वेळ काढून नेणे, त्यानंतर येदिरुप्पा राज्यपालांना भेटणे आणि न्यायालयीन कामकाज सुरु होण्याआधीच मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी सोहळा ठेवणे, ह्यासर्व घडामोडी राजकीय धूर्तता आणि मुत्सदेगिरी दर्शवतात. तरी, भाजपचे संध्याबळ १०४ वरून 113 कसे होणार? ह्या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी मोठे मोठे राजकीय विश्लेषक सुद्धा देऊ शकत नाहीत, ह्याला कारण म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा! अश्यावेळीस सरकार स्थापनेचा ठराव मंजूर करताना काही आमदारांची अनुपस्थिती बरेच काही “सत्तेच्या घोडेबाजाराबद्दल” बरच काही सांगून जाईल.