केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट टेबलेट के जरिए पढ़ा था। उसी का अनुकरण करते हुए मध्य प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां टेबलेट के जरिए बजट पढ़ा जाएगा। डॉ. नरोत्तम मिश्रा बोले- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि इस बार प्रदेश का बजट भी पेपरलेस यानी डिजिटल होगा। वित्तमंत्री विधानसभा में टेबलेट पर बजट प्रस्तुत करेंगे।

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री विधान सभा के बजट सत्र के दौरान एक पेपरलेस बजट पेश करेंगे, जो 22 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित होने वाला है।

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक में पेपरलेस बजट पेश करने का निर्णय लिया।

मिश्रा ने कहा, “केंद्र सरकार के बाद मप्र राज्य सरकार पहला राज्य होगा जो पेपरलेस बजट पेश करेगा। एक मेड-इन-इंडिया टैब्लॉइड का उपयोग बजट पढ़ने के लिए किया जाएगा ”।

एमपी के वित्त विभाग के मंत्री जगदीश देवडा बजट पेश करेंगे। मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने किसानों को शून्य प्रतिशत की दर पर कृषि ऋण देने की योजना को भी मंजूरी दी है।

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम विभाग (MPSEDC) को मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) के साथ विलय करने का फैसला किया है, मिश्रा ने कहा। दो साल पहले years 80,000 करोड़ के ई-टेंडरिंग घोटाले के कारण MPSEDC विवादों में घिर गया था।