विपक्षी दल और किसानों के कुछ समूह केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को ‘काला कानून’ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से इन कृषि कानूनों के खिलाफ और प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में मुखर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों से उत्पन्न स्थिति में हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके साथ ही, महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की कोशिश की। कांग्रेस की इस सक्रियता के कारण, कई भाजपा नेताओं ने गुरुवार को उसे निशाना बनाया।

नड्डा ने सोनिया का वीडियो ट्वीट किया और कहा- कांग्रेस का सच फिर सामने आ गया है
इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया और कांग्रेस पार्टी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उस वीडियो में सोनिया एक रैली को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर बोल रही हैं। वह सामने की भीड़ से पूछ रही है कि क्या किसानों को फल से मुक्त किया जाना चाहिए और उनकी उपज के अच्छे दाम नहीं मिलेंगे? इस वीडियो को ट्वीट करते हुए नड्डा ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की सच्चाई फिर से सामने आ गई है।

भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया
हालांकि, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस ने ही किसानों के मुद्दे पर पलटवार किया है। जिस तरह आज कांग्रेस विपक्ष में रहकर कृषि कानूनों का विरोध कर रही है और उसी तरह जब भाजपा विपक्ष में थी, उसने कृषि सुधार के कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। यदि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए 2 सत्ता में था, तो कांग्रेस ने संसद में किसानों के लिए इसी तरह के कानून का समर्थन किया। सदन में, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना आवश्यक है। सिब्बल का 2012 का यह वीडियो वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो के जवाब में, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली द्वारा राज्यसभा में दिया गया एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें वे तत्कालीन सरकार की किसान नीतियों का विरोध कर रहे हैं। भाजपा तब विपक्ष की भूमिका में थी।

कुछ किसान समूह 29 दिनों से हड़ताल पर हैं
ध्यान रहे कि किसानों के कुछ समूह 29 दिनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर खड़े हैं। उनका कहना है कि तीनों कानूनों को निरस्त करने से दूर, सरकार के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। इस बीच, कई किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल इन तीन कृषि कानूनों के समर्थन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिले। किसान मजदूर संघ, बागपत और किसान सेना के प्रतिनिधि भी गुरुवार को कृषि भवन पहुंचे और वहां कृषि मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने तोमर से आग्रह किया कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ये कानून किसानों के हित में हैं।

11 विपक्षी दलों द्वारा जारी किया गया संयुक्त बयान
हालांकि, गुरुवार को राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हैं, तो भाजपा सरकार उन्हें भी आतंकवादी घोषित करेगी। इस बीच, कांग्रेस, राकांपा, सपा, राजद सहित कुल 11 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के झूठ बोलने का आरोप लगाया। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि विपक्षी दल किसानों को आगे रखकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं।