2015 में, भारत सरकार ने "Digital India" नाम से एक विशाल अभियान शुरू किया। यह देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों तक Technology की पहुंच में सुधार करना था। सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर काम किया और यह सुनिश्चित किया कि यह देश के दूरस्थ और ग्रामीण हिस्सों तक आसानी से पहुँचाया जा सके। इनमें से एक पहल में देश के ग्रामीण हिस्सों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की योजना भी शामिल थी। (Digital India Essay in Hindi)

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डिजिटल इंडिया का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस Campaign ने इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं और उत्पादों के उपयोग को काफी बढ़ावा दिया। यह परियोजना एक सरकारी संस्था द्वारा संचालित है जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) कहा जाता है।

बड़े पैमाने पर अभियान को तीन भागों में विभाजित किया गया है जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की उम्मीद है:

देश के हर हिस्से को जोड़ने वाला एक स्थिर, सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा

ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच (ई-गवर्नेंस)

जनता को डिजिटल साक्षरता देना

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भारत सरकार चाहती है कि ग्रामीण जनता इंटरनेट का उपयोग करें और उन्हें विभिन्न ऑनलाइन सेवा प्रदान की जाएँ।

130 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। डिजिटल बुनियादी ढांचे का वास्तविक अर्थ उन प्लेटफार्मों के संदर्भ में है जहां देश के नागरिकों की डिजिटल पहचान होगी जो उन्हें सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देगा। इस पहल के तहत, लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे बैंक खाता प्रबंधित करना, Long distance education, विभिन्न सरकारी पोर्टलों के लिए साइन अप करना, दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करना, आदि।

यह परियोजना देश के सभी ग्रामीण हिस्सों में उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने पर भी काम कर रही है। इससे उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा।

डिजिटल इंडिया ने बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं की शुरुआत की है। उनमें से कुछ हैं:

एक मंच जहां लोग प्रशासन की नीति और समग्र शासन पर विचारों को साझा करते हैं। यह मंच इसलिए बनाया गया है ताकि नागरिक इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने के प्रयास में, दिल्ली में पहल शुरू की गई और कर्मचारी की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए एक बॉयोमीट्रिक प्रणाली का उपयोग किया गया।

यह सभी मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के लिए Devlope एक एप्लिकेशन है जो कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, यह आपको कर भुगतान, रेलवे टिकट बुकिंग, शिक्षा पोर्टल, एक डिजिटल लॉकर, और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जैसी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।

यह एक ऐसी सर्विस है जो विभिन्न अस्पताल सेवाओं जैसे ऑनलाइन लैब रिपोर्ट, भुगतान गेटवे, Online Appointment आदि की सुविधा प्रदान करता है।

यह एक ऐसी सेवा है जो पंजीकृत नागरिकों को प्रमाणीकरण के साधन के रूप में अपने आधार कार्ड का उपयोग करके एक दस्तावेज़ पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है।

एक डिजिटल लॉकर जो नागरिकों को अपने सभी सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने में मदद करता है। यह एक क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म एप्लिकेशन है जिसे प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में काम करने के लिए विकसित किया गया है। चूंकि दस्तावेजों को सरकार द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाता है, इसलिए नागरिकों को Physical copy ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने देने के लिए एक बड़ा कदम है। 2015 तक अधिकांश ग्रामीण आबादी के पास इंटरनेट का उपयोग नहीं था।

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए एक पहल की जिसमें बड़े पैमाने पर 2,351.38 करोड़ की परियोजना लगभग 6 करोड़ परिवारों के लिए शुरू की गयी। PMGDisha (प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान) नामक एक परियोजना शुरू की गयी जो, जिसका टारगेट मार्च 2019 के अंत तक रखा गया।

डिजिटल इंडिया का समाज के हर पहलू के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस अभियान ने व्यक्ति के जीवन पर समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव डाला है और इसने समग्र रूप से समाज की प्रगति में योगदान दिया है।

डिजिटल इंडिया के तहत सैकड़ों कार्यक्रम हैं। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में 28,000 बीपीओ नौकरियों का निर्माण करना है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक "कॉमन सर्विस सेंटर" स्थापित करना है।

अब तक, डिजिटल इंडिया ने पूरे देश में 250,000 से अधिक गांवों को जोड़ा है। जहां अब BBNL नामक एक सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च गति के इंटरनेट की पहुंच है।

भारत सरकार ने भी कई तकनीकी कदम उठाए, जिसमें PhonePe जैसे कई Payment platforms को प्रोत्साहित करके डिजिटल भुगतान की मात्रा बढ़ाना शामिल है। इसने एक भारतीय कंपनी RuPay प्लेटफ़ॉर्म को भी प्रोत्साहित किया,  जो मास्टरकार्ड और वीज़ा की के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि अगर लोग RuPay का उपयोग करना शुरू करते हैं, तो इसका सीधा फायदा देश को होगा। चूंकि बुनियादी ढांचा इस समय मौजूद नहीं था, इसलिए आईटी कंपनियों ने इसे विकसित करने के लिए लोगों को काम पर रखना शुरू किया।

इस अभियान के कारण काले धन वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई। चूंकि सब कुछ डिजिटल रूप से होने लगा, इसलिए कई लोग Tax के दायरे में आ गए और परिणामस्वरूप, बाजार में काले धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रेस हो गया। इससे अगले वर्ष ही सरकार द्वारा राजस्व में अचानक वृद्धि हुई।

डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि इस परियोजना ने निश्चित रूप से भारत के आम लोगों पर प्रभाव डाला है, लेकिन किए गए अधिकांश कार्य का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि, वर्ष 2017 में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 500 मिलियन उपयोगकर्ता हो गई है।

सरकार ने इस योजना में और लोगों को कवर करने की उम्मीद की थी, लेकिन भारत के कुछ हिस्से अभी भी विभिन्न कारणों जैसे संसाधनों की कमी या समझ के कारण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

परियोजना को सामान्य शब्दों में सफल माना जा सकता है, लेकिन अभी भी व्यापक अर्थों में ये एक विफलता है। लेकिन हमे याद रखना चाहिए की डिजिटल इंडिया अभी भी अपने शुरुआती दौर में है।

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