नयी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में बंगाल (Republic Day Bengal Tableau) की नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनाई गई झांकी का शामिल नहीं किये जाने के मुद्दा गरमाते जा रहा है. इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है. इस अवसर को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार ने नेताजी को केंद्रित कर झांकी बनायी थी, लेकिन केंद्र ने जानकारी दी है कि बंगाल झांकी को इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर चुकी हैं और इस बार बीजेपी नेता तथागत रॉय (Tathagat Roy) ने पार्टी की विपरीत गणतंत्र दिवस के जुलूस में बंगाल की झांकी को शामिल करने की गुहार लगाई है.
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तथागत रॉय ने सोमवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया. तथागत रॉय ने एक ट्वीट में लिखा, “हमने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की अनुमति दें. यह झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेताजी के संगठन, आईएनए पर केंद्रित हैं, जिसने अंग्रेजों के विश्वास को कम कर दिया था. इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें इतनी जल्दी देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया.”
बंगाल बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, अधीर ने राजनाथ को लिखा पत्र
इस बारे में पूछे जाने पर प्रदेश बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य ने कहा, “मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है. वे देश के सर्वोच्च प्रशासक हैं. जब मामला उनकी नजर में है, तो वह इसे सबसे अच्छा कहने वाले होंगे. ” बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी केंद्र के फैसले का विरोध किया. उन्होंने पश्चिम बंगाल से गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल की झांकी को शामिल करने के लिए पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है. अधीर का दावा है कि बंगाल और पूरे भारत में नेताजी के प्रति दीवानगी है. इसलिए इस झांकी को अनुमति दी जानी चाहिए.
साल 2021 में भी बंगाल की झांकी को लेकर हुआ था विवाद
ध्यान दें कि बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं किया जाना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले गणतंत्र दिवस की झांकी भेजने को लेकर केंद्र-राज्य तकरार छिड़ गई थी. साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भी केंद्र सरकार ने कन्याश्री, सबुज साथी, जल धरो, जल भरो जैसी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही बीजेपी और तृणमूल के बीच वाकयुद्ध भी तेज हो गया था. इस बार भी इसी मुद्दे पर बहस छिड़ी है.
