वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती रोखण्यासाठी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या याचिकेवर शुक्रवारी (15 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, सर्वसाधारणपणे कायद्याला स्थगिती मिळत नाही.Supreme Court’s refusal to Quash Appointment of Election Commissioner; Hearing on March 21
मात्र, न्यायालयाने या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण प्रलंबित असताना नियुक्ती का करण्यात आली, अशी विचारणा केली. हे सरकारला सांगावे लागेल. आम्ही 21 मार्चसाठी प्रकरण लिस्ट करतो.
- राम गोपाल वर्मांनी निवडणूक लढवण्याबाबतच्या चर्चांवर दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाले…
एडीआरशिवाय मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनीही याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत तयार करण्यात आलेल्या नवीन कायद्यात भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) निवड समितीमधून वगळण्यात आले आहे. अशा स्थितीत ही प्रक्रिया न्याय्य नव्हती. अशा परिस्थितीत निवड समितीमध्ये CJI असणे आवश्यक आहे.
सरन्यायाधीशांच्या अनुपस्थितीमुळे नियुक्ती प्रक्रियेत फेरफार होण्याची भीती
याचिकाकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) कायदा-2023 च्या कलम 7 ला आव्हान दिले आहे. यामुळे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश असावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केंद्र सरकारने 2023 मध्ये केलेल्या कायद्यात सरन्यायाधीशांना निवड समितीमधून काढून टाकण्यात आले असून त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे निवड प्रक्रिया धोक्यात येणार असून त्यात फेरफार होण्याची शक्यता आहे.
Supreme Court’s refusal to quash appointment of Election Commissioner; Hearing on March 21
महत्वाच्या बातम्या
- अखेर BRS नेत्या कविता यांना अटक; हैदराबादेत 8 तासांच्या छाप्यानंतर ईडीची कारवाई
- आदित्य + सुप्रियांचे नेतृत्व लादण्याच्या मोहापायी शिवसेना + राष्ट्रवादी फुटली; अमित शाहांचा घणाघात!!
- ‘CAA हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे’, अमेरिकेच्या टिप्पणीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने दिले प्रत्युत्तर
- दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी EDची मोठी कारवाई, केसीआर यांची मुलगी कविता यांच्या घरावर छापेमारी
