सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एसबीआयला ६ मार्चपर्यंत तपशील सादर करण्यास सांगितले होते.
Related Articles
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. SBIने कोर्टात याचिका दाखल करून इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एसबीआयला ६ मार्चपर्यंत तपशील सादर करण्यास सांगितले होते.SBI has asked the Supreme Court till June 30 for information on election bonds
- फ्रॉड घोषित करण्यापूर्वी कर्जदाराचीही बाजू ऐका, सर्वोच्च न्यायालयाचे बँकांना निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल करताना, SBI ने असा युक्तिवाद केला की “प्रत्येक सायलो” मधून माहिती पुनर्प्राप्त करण्यासाठी आणि एका “सायलो” मधून दुसऱ्या “सायलो” मधील माहिती जुळवण्याच्या प्रक्रियेस वेळ लागेल.
सुप्रीम कोर्टाने SBI ला “प्रत्येक इलेक्टोरल बाँड खरेदीची तारीख, बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँडचे मूल्य यासह तपशील शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते.
याचिकेत म्हटले आहे की, इलेक्टोरल बाँडचे “डीकोडिंग” करणे आणि देणगीदारांनी दिलेल्या देणग्या जुळवणे ही एक जटिल प्रक्रिया असेल. 15 फेब्रुवारी रोजी एका ऐतिहासिक निकालात, न्यायालयाने राजकारणाला आर्थिक मदत करण्यासाठी निवडणूक रोखे योजनेला ‘असंवैधानिक’ ठरवले होते आणि देणगीदार, रोख्यांची मूल्ये आणि त्यांच्या प्राप्तकर्त्यांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
SBI has asked the Supreme Court till June 30 for information on election bonds
महत्वाच्या बातम्या
- हरियाणा पोलिसांना यश, इनेलोचे नेते नफे सिंह राठी खूनप्रकरणी गोव्यातून 2 शूटर्सना अटक
- लालूंनी काल पाटण्यातून मोदींना दिली “संधी”; मोदींनी आज चेन्नईतून उडवली DMK – INDI परिवारवादाची “दांडी”!!
- सनातन धर्माचा अपमान; सुप्रीम कोर्टाची उदयनिधी स्टालिनला सणसणीत चपराक!!
- गाझामध्ये कधीही लागू शकतो युद्धविराम; हमासने म्हटले- 24 ते 48 तासांत निर्णय घेणार