ईडीकडून कारवाईला हिरवी झेंडी
नवी दिल्ली : कथित अवैध वाळू उत्खनन घोटाळाप्रकरणी तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. ईडीच्या कारवाईला कोर्टाने हिरवी झेंडी दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यावर बंदी घालण्याच्या चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून ईडीने बोलावल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्यास सांगितले आहे.The Supreme Court dealt a major blow to the Tamil Nadu government in the case of illegal sand mining scam
Related Articles
- तामिळनाडूतील 21 ठिकाणी NIAचे छापे; मोबाईल, लॅपटॉप, हार्डडिस्कसह सिमकार्डही जप्त
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी पुन्हा तामिळनाडू सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आणि विचारले की ईडी विरोधात याचिका कोणत्या कायद्यानुसार दाखल करण्यात आली? संसदेने केलेले कायदे राज्य सरकारला पाळावे लागतील. गुन्हा झाला आहे की नाही हे शोधण्यासाठी राज्य अधिकाऱ्यांनी ईडीला सहकार्य करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपील दाखल करायला हवे होते.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी म्हणाले होते की राज्य अपील कसे दाखल करू शकते? जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपील दाखल करायला हवे होते. तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, जिल्हाधिकारी राज्याचा भाग नाही का? राज्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने दाखल करू शकते.
The Supreme Court dealt a major blow to the Tamil Nadu government in the case of illegal sand mining scam
महत्वाच्या बातम्या
- लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला आणखी एक धक्का, माजी मंत्री भाजपमध्ये जाणार
- द फोकस एक्सप्लेनर : कसे होते राज्यसभेसाठी मतदान? किती आमदारांच्या मतांनी निवडून येतो खासदार? वाचा सविस्तर
- 28 फेब्रुवारी रोजी पीएम नरेंद्र मोदींच्या हस्ते देशातील दुसऱ्या स्पेसपोर्टची पायाभरणी, येथून प्रक्षेपित होणार छोटे रॉकेट
- जरांगेंना शिंदेंच्या कॅम्पमध्ये “ढकलून” पवार कॅम्पचा “अलिप्त” होण्याचा “बौद्धिक” प्रयत्न!!
