इस्रायलला देश म्हणून राजनयिक मान्यता नाकारणाऱ्या ३१ देशांपैकी पाकिस्तान हा एक देश आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे नागरिक इस्त्रायलमध्ये प्रवास करू शकत नाहीत.

इस्त्रायलला मान्यता नाकारण्यामागचे कारण इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्षात दडलेले आहे. १४ मे १९४८ साली ब्रिटीशांनी त्यांच्या ताब्यातील पॅलेस्टाईन भागाची फाळणी करून मुस्लिमबहुल पॅलेस्टाईन आणि ज्यु लोकांसाठी इस्त्रायल असे दोन स्वतंत्र देश निर्माण केले. मात्र अरबांना ही फाळणी मान्य नव्हती. मुस्लिमांच्या जमिनीवर ज्यु लोकांचे अस्तित्व अरब देशांना सहन होणारे नव्हते म्हणून अरब देशांनी दुसऱ्याच दिवशी (१५ मे, १९४८) इस्त्रायलवर हल्ला केला आणि पहिले अरब-इस्त्रायल युद्ध सुरू झाले. हे युद्ध जवळपास नऊ महिने चालले. या युद्धात वरचढ ठरलेल्या इस्त्रायलने पॅलेस्टाईनच्या ताब्यातील काही प्रदेशावर कब्जा केला. १९६७ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या अरब-इस्त्रायल युद्धात इस्त्रायलने वेस्ट बँक, गाझा पट्टी आणि इतर काही भूभागावर ताबा मिळवला.

इस्त्रायल हा एका मुस्लिम देशावर अतिक्रमण करून अस्तित्वात आलेला देश म्हणून इतर मुस्लिम देश त्याच्या राजनयिक अस्तित्वाला मान्यता देत नाहीत. भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असली तरी सर्व मुस्लिम देश धर्माच्या नावाने जोडलेली आहेत. या देशांचे इस्त्रायलसोबत कुठल्याही प्रकारचे राजनैतीक संबंध नाहीत किंवा त्यांचे दुतावास सुद्धा इस्रायलमध्ये नाही.

पाकिस्तान व्यतिरिक्त ‘इस्लामी राष्ट्र संघटनेचे (ओआयसी)’ अन्य सदस्य देश (बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, अफगानिस्तान इ.) तसेच अरब लिगमधील १७ देश (सौदी अरेबिया, अल्जेरिया, बहारिन, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती इ.) आणि या इस्लामी राष्ट्रांव्यतिरिक्त भूतान, क्युबा, उत्तर कोरिया, व्हेनेझुएला हे देश सुद्धा इस्त्रायलला राजनयिक मान्यता देत नाहीत.

इस्त्रायलचे अस्तित्व नाकारणाऱ्या ३१ देशांमध्ये फक्त भूतानचे कारण वेगळे आहे. संयुक्त राष्ट्रातील सर्व सदस्य देश जोपर्यंत एखाद्या देशाचे अस्तित्व मान्य करत नाहीत तोपर्यंत भूतान त्या देशाला मान्यता देत नाही. बाकी ३० देश इस्रायलच्या भूभागाला पॅलेस्टाईनचा प्रदेश म्हणून उल्लेख करतात.