हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों का एक विशेष स्थान है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना ने सरकारी मानदंडों के अनुसार सस्ती ब्याज दरों और छूट को संभव बनाया है। साथ ही, इस योजना ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान या फ्लैट के निर्माण में सहायता करने की पेशकश की है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस।

हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम फॉर्म

हाउस बिल्डिंग एडवांस में कम से कम 10 साल की लगातार सेवा वाले सभी स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों पर विचार किया गया है। साथ ही इस योजना में ब्याज दर आवेदकों द्वारा लिए गए ऋण के स्लैब पर निर्भर करती है। यदि आप भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के बारे में नहीं जानते हैं। फिर हम अपने पाठकों के लिए इस तरह के सभी विवरणों के लिए यह पोस्ट लिख रहे हैं।

हालांकि यह योजना कई साल पहले शुरू की गई थी। सरकार ने वर्ष 1956 में सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना शुरू की है। और इसने हमारे देश में एक कल्याणकारी योजना के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय ने इस योजना के तहत काम संभालने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। ताकि कर्मचारियों को कम कीमत पर ऋण का लाभ मिल सके।

हाउस बिल्डिंग एडवांस कैलकुलेटर

आवास निर्माण अग्रिम योजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने योजना को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न नियम बनाए हैं। यदि कोई कर्मचारी इस योजना में दी गई सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे अपने विभाग से परामर्श करने की आवश्यकता है। क्योंकि गृह निर्माण अग्रिम योजना की स्वीकृति का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को अपने विभाग को दिया गया है।

नतीजतन, इस योजना में ब्याज राशि की गणना महीने के अंतिम दिन बकाया राशि पर की गई है। हालांकि, हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम में ब्याज दर 6% से 9.5% के बीच है। और यह पूरी तरह से सरकार द्वारा लागू ऋण की राशि पर आधारित है। केंद्र सरकार ने साल 2017 में हाउस बिल्डिंग अलाउंस नियमों में संशोधन किया है। इससे कर्मचारियों के बीच हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिला है।

हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स pdf

गृह निर्माण अग्रिम में विद्यमान नियम के आधार पर संबंधित विभाग ने आवेदक को ऋण स्वीकृत किया है। साथ ही इस परियोजना में कुछ विशिष्ट नियम और उनके अनुसार कुछ अधिकतम स्वीकार्य राशि का उल्लेख किया गया है। हालांकि, एचबीए में, अग्रिम राशि के भुगतान की तारीख से कुछ साधारण ब्याज दरें लागू होती हैं।

गृह निर्माण अग्रिम ब्याज दर

गृह निर्माण अग्रिम योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य :

• सबसे पहले, यह एक भूखंड की खरीद को बढ़ावा देता है
• फिर, एक स्वामित्व वाले भूखंड पर एक नया घर निर्माण होगा।
• स्व-वित्तपोषण योजना के माध्यम से घर की खरीद भी उत्पन्न होती है।
• साथ ही सहकारी समूह की हाउसिंग सोसायटियों के माध्यम से प्लाट क्रय करना
• यह रेडी टू बिल्ड से फ्लैट या नए घर की खरीद को भी बढ़ावा देता है।
• फिर यह उन इमारतों के विस्तार को भी प्रोत्साहित करता है जो पहले से ही स्वामित्व में हैं।
• आवेदक योजना के लाभों का उपयोग हुडको, निजी स्रोतों या सरकारी क्षेत्र से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कर सकता है।
• इसके अलावा, योजना एक बैंक से दूसरे बैंक या किसी संस्थान में आवास ऋण के स्थानांतरण के लिए लाभ उठा सकती है।
• साथ ही प्लाट पर मकान या भवन के केवल आवासीय भाग के निर्माण के लिए।

एचबीए ऋण ऑनलाइन आवेदन करें

नए नियमों और विनियमों के कारण, सरकारी कर्मचारी घर बनाने के लिए 25 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन नए नियमों से पहले योजना में राशि 7.5 लाख रुपये थी। लेकिन आजकल लोन के साथ घर बनाने की अधिकतम सीमा, कर्मचारी अब 1 करोड़ रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। तो पात्र उम्मीदवार को इस योजना में लाभ मिल सकता है। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

गृह निर्माण अग्रिम योजना में अपेक्षित परिवर्तनों की सूची :

• सबसे पहले, ब्याज दर में कमी की जानी चाहिए।
• दूसरे, पात्रता सेवाओं को अद्यतन किया जाना चाहिए
• फिर हाउस बिल्डिंग में एडवांस की राशि बढ़ाई जाए।
• तीसरा, हाउस बिल्डिंग एडवांस की गणना मूल वेतन पर आधारित होनी चाहिए।
• हालांकि, इस योजना में 34 गुना और 80% उपयुक्त नहीं है।
• साथ ही दूसरे मॉर्गेज नियमों में ढील दी जाए।
• और क्षमता चुकाने की शर्तों को भी संशोधित किया जाना चाहिए।

गृह निर्माण अग्रिम योजना पात्रता मानदंड :

हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑनलाइन आवेदन

गृह निर्माण अग्रिम योजना के लिए आवेदन प्रपत्र :

• योजना के नियमों के अनुसार मकान या जमीन का मालिकाना हक पारदर्शी होना चाहिए।

• आवेदन पत्र स्वयं कर्मचारी या पति/पत्नी के नाम पर होना चाहिए।
• आवेदन पत्र में 12 पृष्ठ होते हैं जिन्हें सही जानकारी के साथ ठीक से भरना चाहिए।
• और फिर गृह निर्माण अग्रिम योजना के नियमानुसार प्रस्तुत करें।
• हालाँकि, आवेदन पत्र दोनों तरीकों से उपलब्ध है। आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
• केंद्र सरकार की सेवाओं के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को ही हाउस बिल्डिंग एडवांस मिल सकता है।
• कर्मचारी नाबालिग बच्चे के नाम से भी आवेदन कर सकता है, जिसके पास अपना घर या फ्लैट नहीं है।
• इसके अलावा, अग्रिम का उपयोग रहने की जगह के निर्माण के लिए या घर के निर्माण के लिए जमीन खरीदने के लिए भी किया जा सकता है।

जल्द ही, हम आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के बारे में अपडेट करेंगे। इससे हमारे पाठक केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवा का लाभ उठा सकते हैं।