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विदेशों में काला धन रखने वालों पर सिंकजा कसेगी मोदी सरकार, बनाया नया कानून

New Delhi: 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने विदेशों में जमा काला धन लाने का वादा किया था। लेकिन जब इस पर कोई काम नहीं हुआ तो विपक्ष और जनता की सरकार सरकार से लगातार इस पर मांग करती रही।

इस वादे को पूरा नहीं कर पाने पर केंद्र सरकार अक्सर विपक्षी पार्टी के घेरे में आती है। बीजेपी को सत्ता में आए हुए 4 साल पूरे हो गए है। हालांकि देर ही सही लेकिन सरकार जागी और अब वो इस पर नया कानून बनाने के लिए फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यह कानून उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपने धन विदेशों में रखे हैं।

बता दें मोदी सरकार इस कानून की मदद से अघोषित संपत्ति रखने वालों की भारतीय संपत्ति को कुर्क और जब्त कर सकता है। यहीं नहीं इसके अलावा उनके खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अलग से मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

बता दें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अघोषित आय के मामले में मौजूदा काला धन कानून 2015 में कुछ बदलाव किए हैं। यह कानून केवल संपत्ति कर ,कानून, विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून, कंपनी कानून और सीमा शुल्क कानून से बचाव की गारंटी देगा। इसके अलावा भी कोई शख्स अगर पहले अघोषित संपत्तियों पर कर और जुर्माने का भुगतान करता है तो सरकार उस पर भी पीएमएलए के तहत कार्यवाही करेगी।

सरकार ने 2015 में नोटबंदी के बाद लोगों को काला धन कानून के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति का खुलासा करने का एक मौका दिया गया था। इसके तहत हर व्यक्ति को बकाया कर के अलावा घोषित विदेशी संपत्ति की कीमत का 60 फीसदी जुर्माना देना था। 30 सितंबर, 2015 को शुरू हुई इस योजना के तहत लगभग 4,000 करोड़ रुपये की कुल 600 संपत्तियों की घोषणा की गई थी जिस पर सरकार को 2,400 करोड़ रुपये का कर मिला था। लेकिन इसके बाद सरकार विदेशों से पूरा काला धन वापस लाने में असफल रही।

सरकार ने कानून में नए प्रावधान उस वक्त किए गए हैं, जब आयकर विभाग अघोषित विदेशी संपत्ति के कई बड़े मामलों की जांच कर रहा है।

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