New Delhi: modi govt अगर रोजगार को लेकर और भी ध्यान दें तो देश में अगले तीन सालों में एक करोड़ सेल्स जॉब्स क्रिएट की जा सकती है। पर इसके लिए सरकार को कुछ बड़े बदलाव भी करने होंगे।
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए सबसे पहले 44 सेंट्रल लेबर लॉ को 4 लेबर कोड में बदलना होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार यूनिक इंटरप्राइज नंबर (UEN), एम्पलाई सैलरी च्वाइस, पीपीसी कम्पलीऐंस पोर्टल, फैक्टरी अमेंडमेंट बिल 2016, स्मॉल फैक्ट्री एक्ट जैसे कुछ फैसले लें तो आने वाले सालों में नौकरी के मौके तेजी से बनेंगे। यह जानकारी स्टॉफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज की तरफ से दी गई है।
टीमलीज सर्विसेज की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रितुपर्णा चक्रवर्ती के मुताबिक, सिर्फ 10 रेग्युलेटरी सुधार से देश में अगले तीन साल में एक करोड़ सेल्स जॉब पैदा की जा सकती हैं। बढ़ते शहरीकरण, मध्यम वर्ग की बढ़ती संख्या, यूथ का बढ़ता खर्च और सरकार का जीएसटी में रुचि लेने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इन सब कारणों से कंपनियां फायदा उठा सकती हैं। इससे ज्यादा बिक्री, अच्छी बिक्री और तेजी से बिक्री की क्षमता पैदा कर पाएंगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुधार के बाद मुंबई में ही 3 लाख 60 हजार नौकरियों के अवसर अगले तीन सालों में बन सकते हैं। मुंबई के देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण यहां पर रिटेल एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी से नौकरियों के असवर पैदा होंगे।
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रिपोर्ट के मुताबिक, बिना कोई सुधार किए ही मुंबई में 90 हजार नौकरियों के मौके अगले तीन साल में बनने की उम्मीद है। तो वहीं अगले छह महीने में ही मुंबई में 10 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी।
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