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यमुना की सफाई पर दिल्ली के मुख्य सचिव तलब, 23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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 New Delhi: एनजीटी ने यमुना पुनरुद्धार परियोजना में विलंब को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव को तलब किया है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ ने मुख्य सचिव के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ तथा परियोजना के लिए कार्य कर रही कंपनी एल एंड टी के सर्वोच्च अधिकारी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने तथा विलंब का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने एनजीटी के आदेशों का पालन न करने के लिए इन सभी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का केस चलाने का नोटिस जारी करने की चेतावनी भी दी है।

यमुना सफाई परियोजना के चरण-1 का मकसद नजफगढ़ तथा दिल्ली गेट नालों, जबकि चरण-2 में शहादरा, बारापुला तथा अन्य नालों में प्रदूषण स्तर को कम करना है। सुनवाई के दौरान डीडीए के वकील कुश शर्मा ने पीठ से कहा कि डीडीए ने एनजीटी के आदेशों का पालन किया है तथा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मांगी गई 37 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। इससे पहले के आदेश में एनजीटी ने दिल्ली सरकार तथा दिल्ली जल बोर्ड को यमुना सफाई के पहले चरण के तहत किए जा रहे कार्यो की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।

 इससे पूर्व एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी से इतर बह रही यमुना की धारा पर समग्र रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हरित अधिकरण ने कहा था कि यमुना में प्रदूषण गंभीर मामला है क्योंकि औद्योगिक उत्प्रवाह तथा सीवेज छोड़े जाने के कारण नदी का जल बुरी तरह दूषित हो चुका है।

एनजीटी को बताया गया था कि 'मैली से निर्मल यमुना' पुनर्जीवीकरण प्रोजेक्ट-2017 के प्रथम चरण के तहत लगभग 67 फीसद उत्प्रवाह का उपचार दिल्ली गेट तथा नजफगढ़ स्थित ट्रीटमेंट प्लांटों में होगा। एनजीटी इसी परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के संबंध में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रहा है।



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