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SC ST 2018 kya hai

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में पारित हुआ था जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सुरक्षा के लिये प्रावधान किया गया था। अधिनियम की धारा 3 में बहुत सारी बातों को प्रावधान कर इनको सुरक्षा प्रदान कर दंड का प्रावधान किया गया था। यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को जातिसूचक शब्दों का , किसी स्त्री की लज़्ज़ा को ठेश पहुचने बाले शब्दो का, घर पर गंदगी फेंकना, यौन उत्पीड़न करना, भूमि पर जबरजस्ती कव्जा करना आदि तो वो धारा 3 में वर्णित और अन्य किसी बात को करता है तो वह दण्ड का भागीदार होगा।

अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में शिकायत मिलते ही थाना पर मुकदमा पंजीकृत होता है, मुकदमा पंजीकृत होने के तुरंत वाद मुकदमा के सभी प्रपत्र विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेज दिए जाते है क्योंकि इसकी विवेचना अधिनियम के अनुसार क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। ऐसे मुकदमो में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान है।

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