Uniform Civil Code In Uttarakhand: भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तराखंड (Uttarakhand) मेंसमान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू हो गया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा (Goa) में यह लागू है। राज्य की सत्ता में दोबारा लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने अपने वादे को पूरा किया।
इससे पहले, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले महीने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही जल्द प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का संकेत दिया था। दरअसल, सीएम धामी ने दोबारा राज्य की सत्ता संभालने के बाद कहा, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही अपने चुनावी वादे को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि, 'हमने जनता के समक्ष संकल्प लिया था, कि अपनी सरकार का गठन होने पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे।' कैबिनेट ने इसके लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने को सहमति दी थी।
वादों की फेहरिस्त में समान नागरिक संहिता सबसे ऊपर
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि सभी संकल्पों को उनकी सरकार पूरा करेगी। पुष्कर सिंह धामी जब सत्ता में दोबारा लौटे तो उन्होंने 'संकल्प पत्र' में किए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। वादों की फेहरिस्त में समान नागरिक संहिता प्रमुख संकल्प था। जिसे धामी सरकार ने पूरा किया।
'जरूरी है ऐसा कानून'
राज्य में बीजेपी की फिर सरकार बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'हमारा राज्य हिमालय और गंगा का राज्य है। अध्यात्म और धार्मिक विरासत का केंद्र बिंदु है। हमारी समृद्ध सैन्य विरासत है। वह दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो।'
