नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक होनी है. हाल के दिनों में जीएसटी को लेकर हर तबके में बढ़ते विरोध के बीच माना जा रहा है कि इस बैठक में जीएसटी को लेकर कुछ बड़ी राहत दी जा सकती है. इससे पहले बुधवार को विज्ञान भवन में कंपनी सचिवों के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी नियमों में बदलाव का बड़ा संकेत दिया था. उसके बाद गुरुवार को उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की. माना जा रहा है छोटे व्यापारियों और कपड़ा उद्योग को आ रही दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की गई.
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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक:
- डेढ़ करोड़ के टर्नओवर वाले व्यापारियों को हर महीने के बजाए तीन महीने में रिटर्न दायर करने के लिए कहा जा सकता है
- वस्त्र उद्योग के लिए जीएसटी के दरों में कमी की जा सकती है
- छोटे कारोबारियों के लिए सरल दरें की जा सकती हैं.
- निर्यातकों को राहत मिलने की संभावना है
- कुछ वस्तुओं की कर श्रेणी में बदलाव किया जा सकता है
इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के गोल्डन जुबली समारोह को संबोधित करते हुए पिछली सरकार द्वारा तीन साल के कार्यकाल में आर्थिक क्षेत्र में किए गए कामों की तुलना अपनी सरकार से करते हुए सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा था. उन्होंने कहा था कि लोगों को सुरक्षा और ईमानदारी का माहौल मिला है. इसलिए लोग अपने पिछले कामों को छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं.
लेकिन जो लोग मुख्यधारा में लौट रहे हैं, ऐसे में कुछ कारोबारियों के मन में शंका रहती है कि कहीं पुराने रिकॉर्ड तो नहीं खंगाले जाएंगे. उन्होंने कहा कि वे विश्वास दिलाते हैं कि पिछली सरकारों में ऐसा होता रहा होगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. बदलती हुई देश की इस अर्थव्यवस्था में अब ईमानदारी को प्रीमियम मिलेगा, ईमानदारों के हितों की सुरक्षा की जाएगी. जीएसटी में आ रही कठनाइयों पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल को कहा गया है कि तीन महीने के अनुभव के आधार पर जीएसटी की समीक्षा की जाए. जो भी रुकावटें और तकनीकी दिक्कतें हैं उनमें सुधार किया जाएगा.
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