जळगाव:जळगाव जिल्ह्यातील रावेर शहरात जनता कर्फ्यूच्या काळात २२ मार्च रोजी दोन गटात दंगल उसळली होती. दंगली दरम्यान झालेल्या दगडफेक व जाळपोळीत मोठे नुकसान झाले होते. एकाचा निर्घृण खून झाल्याने ४० दिवस पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दंगलीत वापरण्यात आलेले मनुष्यबळ व झालेले नुकसान अशी सुमारे सहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम दंगलीतील ३७७ संशयितांकडून वसुल करण्यासाठी पोलिस दलाने एक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला असल्याची माहीती अप्पर पोलिस अधिक्षक भाग्यश्री नवटके यांनी दिली आहे. अशाप्रकारे दंगलखोरांकडून नुकसान भरपाईचा महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम सन १९५१चे कलम ५१ (३) प्रमाणे प्रस्ताव पाठविण्याची भिवंडी दंगलीनंतरची राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे. ( Raver Riot Case )

वाचा: राज्यात ‘या’ जिल्ह्यातील करोना मृत्यूदर धडकी भरवणारा

करोना संसर्गास राज्यात सुरुवात झाल्यानतंर प्रथमच देशभरात २२ मार्च २०२० रोजी जनाता कर्फ्यू पाळण्यात आला. याच दिवशी रावेर शहरात दोन गटांमध्ये दंगल उसळली होती. या दंगलीत यशवंत काशिनाथ मराठे यांचा खून करण्यात आला तर शेख जावेद शेख सलीम व निलेश भागवत जगताप या दोघांवर प्राणघातक हल्ला झाला. या प्रकरणात रावेर पोलिस ठाण्यात एकूण सात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

३७७ जणांवर गुन्हा; १५३ अटकेत

या सात गुन्ह्यांमध्ये ३७७ जणांना संशयित आरोपी करण्यात आले. पैकी १५३ जणांना अटक करून पोलिस कोठडी व नंतर न्यायालयील कोठडीत ठेवण्यात आले. रावेर शहरातील नागझिरी, रसलपूर नाका, लेंडी पुरा, शिवाजी चौक, भोईवाडा, संभाजीनगर, बंडू चौक, खाटीकवाडा, मन्यारवाडा, कोतवालवाडा, चावडी चौक, इमामवाडा, पंचशील चौक, गांधी चौक, हातेशा मशीद, थळा भाग, पाराचा गणपती, महात्मा फुले चौक, आठवडे बाजार या भागात जातीय दंगली घडल्या. त्यानुसार आता हा भाग ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करण्याची विनंती प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

वाचा: मृतदेहाला आंघोळ, दफनविधीला गर्दी आणि

दंगलखोरांना अद्दल घडविण्यासाठी ८० पानांचा प्रस्ताव

या दंगलीत आजपर्यंत काही जणांचे जीव गेलेत तर शासन व खासगी मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही नुकसान भरपाई संशयित आरोपींकडून वसूल करण्याची तरतूद महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम सन १९५१चे कलम ५१ (३) या कायद्यात आहे. जिल्हा पोलिस दलाने याच कायद्याचा आधार घेत आता ८० पानांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीची प्रतिक्षा

महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम सन १९५१चे कलम ५१ (३) या कायद्यानुसार रावेर शहरातील संबधित भागात पोलिसांनी स्क्रीनिंग केली, तपासाअंती ३७७ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. हा भाग ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी शासनाकडून घेतली. परवानगी मिळताच जिल्हाधिकारी थेट कारवाई करून हा प्रस्ताव मंजूर करून संबधित नगरपालिकेस आदेश देऊन घरपट्टी, पाणीपट्टीवर बोजा बसवून वसुली करून घेऊ शकतात. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर त्यांच्या या निर्णयास न्यायालयात अपील करता येत नसल्याची कायद्यात तरतूद आहे.

वाचा: ‘राजगृह’वरील तोडफोडीच्या घटनेने अजित पवार भडकले!