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संयुक्त राष्ट्र की यातना रोधी संधि के अनुमोदन में भारत 161 देशों से पीछे - सुप्रीम कोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की  यातना रोधी संधि के  अनुमोदन में भारत  161 देशों से पीछे - सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली | संयुक्त राष्ट्र की 30 वर्ष पुरानी यातना रोधी संधि के अनुमोदन में भारत अब भी पाकिस्तान समेत 161 देशों से पीछे खड़ा है. संधि के तहत वर्ष 1997 में हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत अब तक इस संदर्भ में कानून नहीं बना पाया है. यह अजीब लग सकता है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा नौ देशों में शामिल है जिसने अब तक इस अहम संधि का अनुमोदन नहीं किया है जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि के



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