Maharastra Traders Jail Buying Grains Lower MSP : अभी तक व्यापारी कोई ना कोई बहाना बनाकर एमएसपी से कम दामों में किसानों से अनाज खरीद लेते थे.

Maharastra Traders Jail Buying Grains Lower MSP : महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा और प्रभावशाली फैसला लिया है.

बता दें कि सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब से राज्य में कोई भी व्यापारी अगर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) से कम कीमत पर अनाज खरीदता है तो उसे 1 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा हो सकती है.

ज्ञात हो अभी हाल ही में मोदी सरकार ने फसलों पर मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य में पहले के मुकाबले दोगुनी बढ़ोत्तरी करने की घोषणा करी है.

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ किसान खुश है तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों में कुछ हद तक नाराजगी देखी जा रही है.

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इंडियन एक्सप्रेस फर छपे लेख के मुताबिक बुधवार को देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है.

बता दें कि इस संसोधन के लागू होने के बाद पूरे राज्य में एक बाजार माना जाएगा और अब अलग से ऐसा कोई नियम नहीं निर्धारित किया जाएगा जहां फसलों की खरीद बिक्रि की जाती हो.

इसके अलावा अब व्यापारियों को किसी भी बाजार में कारोबार के लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. यानी की अब वो महाराष्ट्र के किसी भी किसान मंडी से अपना माल खरीद सकते हैं.

गौरतलब है कि अभी तक एक बाजार या एमसपी से कम कीमत में दाम खरीदने पर किसी तरह की कोई सजा का प्रवधान नहीं था.

इससे बाजार में मंदी या अन्य कारणों का हवाला देकर अक्सर व्यापारी एमएसपी से भी कम कीमत पर किसानों की फसल खरीद लेते थे, जिसका नुकसान बेचारे किसान भाईयों को होता था.

उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के अकोला, लातूर और अमरावती जैसे बाजारों में तूर दाल 3,600 से 3,700 रुपये प्रति क्व‍िंटल बिक रही है. जबकि केंद्र सरकार की एमएसपी के मुताबिक इसका दाम 5,675 है.

इसी तरह मूंग की एमएसपी 6975 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बाजार भाव 5200 से 5300 है. चना की एमएसपी 4400 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बाजार भाव 4000 है.

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ऐसी ही लगभग हर फसल पर व्यापारी अपना फायेदा उठाने के लिए इस तरह के दाम मंडियों में तय करते रहते हैं.

लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा जो कि केंद्र सरकार ने तय किए है.

सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों बल्कि हर राज्य की सरकारों को इससे सीख लेते हुए किसानों के हित में इस तरह का कदम उठाना चाहिए ताकि बेलगाम व्यापारियों पर कमर कसी जा सके.

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