Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

आयोगको २५ औं स्थापना दिवस “रजत जयन्ती” – २८ माघ २०७२, अपिल

Tags: corruption

आयोगको २५ औं स्थापना दिवसरजत जयन्ती”  (२८ माघ २०७२), अपिल

 

समादरणीय नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरु,

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही माघ २८ गते आफ्नो स्थापनाको रजत जयन्ती समारोह भव्यतापूर्वक मनाउने तयारी गरिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाको असामयिक निधनका कारण म लगायत सिंगो आयोग परिवार स्तब्ध र मर्माहत भएका छौं । यस राष्ट्रिय शोकको घडीमा स्वर्गीय कोइरालाको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने आत्मबल प्राप्त होस् भन्ने इश्वरसँग प्रार्थना समेत गर्न चाहन्छु ।

लोकतन्त्रका प्रबल पक्षपाती र मुलुककै एकजना राजनीतिक अभिभावकको निधनले उत्पन्न राष्ट्रिय शोकको यस परिवेशमा आयोगले आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न वान्छित नहुने ठहर गर्दै आसन्न रजत महोत्सव समारोह सम्पूर्ण रुपमा स्थगित गर्ने निर्णय लिएको छ । तथापि आयोग स्थापनाको पच्चीसौं वर्ष पुरा भएको यस अवसरमा आफ्ना केही अभिमतहरु नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनी समक्ष संप्रेषित र संचारित गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दै यस अपिलमार्फत यताका दिनमा आयोगले निर्वाह गर्दै आएको क्रियाशिलता, सामना गर्नु परिरहेका चुनौति र आफ्ना रणनीतिक गन्तव्य लगायतका विषयमा संक्षिप्त प्रकाश पार्ने जमर्को गरेको छु ।

आदरणीय नेपाली दाजुभाईदिदिबहिनी,

सूचना प्रविधिको विकास, पारस्परिक अन्तरनिर्भरता एवम् सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धिसँगै आज भ्रष्टाचारको स्वरुप र शैली फेरिएको तथ्यप्रति हामी जानकार छौं । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई बुझ्ने र नियन्त्रण गर्ने हिजोको दृष्टिकोणलाई आजको समय र सन्दर्भ अनुरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने चुनौति हाम्रा सामु छ । २०४६ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज ‘रजत वर्ष’ मनाउँदै गर्दा २५ वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा भएका उपलब्धि र प्रयासहरुको वस्तुपरक मूल्यांकनको आधारमा आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु ।  प्रस्तुत सन्दर्भमा समयको हिसाबले आयोगको ईतिहासमा एउटा पाना थपिएसँगै आज आयोगले जुन पृष्ठभूमि र परिवेशमा कार्य गरिरहेको छ, त्यसको वस्तुगत विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने अवसरको रुपमा समेत मैले आजको दिनलाई लिएको छु ।

वस्तुतः आजैका दिनबाट राज्य संचालनमा साझेदारी राख्ने सम्पूर्ण शक्ति, व्यक्ति र निकायले भ्रष्टाचार विरुद्ध दृढ संकल्पित र समवेत् प्रण गर्ने हो भने नेपालको सुशासन र आर्थिक समृद्धितर्फको गन्तव्य धेरै टाढा छैन भन्ने मलाई विश्वास छ ।

सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीहरु अझसम्म पनि पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही नभएको स्वयं नागरिक अभिमत र आयोगको अनुगमनबाट समेत प्रष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक निकाय र कर्मचारीहरुको कार्यशैली नागरिक–मैत्री र नतिजामुखी नभएका कारण आमसर्वसाधारण प्रताडित हुनुपरेको अवस्थाप्रति हामी अनभिज्ञ छैनौ । अझसम्म पनि सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्, माफियातन्त्र, गुण्डागर्दी र बहु ट्रेड युनियनको अभ्यास जस्ता विकृत्तिहरुले प्रश्रय पाउँदा लगानीका अवसरहरु निरुत्साहित हुने मात्र होइन प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा व्यापार व्यावसाय गर्ने वातावरण पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी जस्ता विकृत्तिका कारण आम उपभोक्ताहरु गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाका लागि समेत चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।  यताका दिनमा राष्ट्रिय जीवनका कतिपय कित्तामा प्रतिबिम्वित केही असामान्य परिस्थितिको जगमा विस्तारित तस्करी, कालोबजारी र कृत्रिम अभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र छियाछिया हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । नागरिकता, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, मालपोत आदि जस्ता बढी जनसरोकार राख्ने कार्यालयहरुमा दलाल र विचौलियाहरुको उपस्थितिले सेवाप्रदायकसम्मको पहुँचलाई समेत अवरुद्ध पारेको छ । त्यति मात्र होइन राजनीतिक संरक्षणको आडमा यस्ता प्रवृत्तिहरु अझ मौलाउँदै जाँदा समाजमा दण्डहीनता र अराजकता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यी तथ्यहरुको आधारमा देशका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारको दुष्चक्रबाट अछुतो रहन नसकेको प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ । तरपनि समाजमा अझसम्म policy Corruption देखि grand अनि petty corruption को विद्यमानता छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । आयोगको सघन उपस्थितिले भ्रष्टाचारको शैली वा भ्रष्टको अखडा फेरिएको हुनसक्छ ।

दिनहुँ घुस रिसवत लिदैं गरेको अवस्थामा रंगेहात आयोगको नियन्त्रणमा परेको देख्दादेख्दै किन कर्मचारीहरुमा भ्रष्ट मनोवृत्तिले घर गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नले आयोगलाई पनि गम्भिर बनाएको छ । सेवाग्राहीको तथ्यपरक सूचनाका आधारमा जसरी आयोग sting operation संचालन गरी घुस रिसवत लिने उपरको निगरानीलाई सघन बनाउन सफल भएको छ । यसका लागि म सूचनादाताहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबारे आफूले पाएको सूचना आयोगसमक्ष निरन्तर उपलब्ध गराइदिनुहुन म फेरीपनि सबै दाजुभाईदिदिबहिनीहरुमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । आयोग समक्ष सूचनाको संप्रेषणलाई अझ सहज र सुगम बनाउने उद्देश्यले आयोगले भर्खरै FAC (Fight Against Corruption) नामक सफ्टवेयर जडान गरी मोवाइल फोनमार्फत नै उजुरी वा सूचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने २४ सै घण्टा उपलब्ध हुने Haunting Line को रुपमा १०७ नं. टेलीफोनको व्यवस्था समेत गरेको छ । निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने टेलीफोन सिकायतको यो व्यवस्थाले आमजनसाधारणमा आयोगसँगको पहुँचलाई सहज तुल्याएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले समयमा निर्णय नगर्ने वा निर्णय पन्छाउने परिपाटीका कारण नागरिकहरुले समयमा सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने तथा विकास निर्माणका कार्यहरु समयमा नै सम्पन्न नहुने समस्या देखिएका छन् । देश र जनताको सेवाको सपथ लिएका हामीले समयमा निर्णय नगरेका वा गलत निर्णय गरेका कारण कसैको आधारभूत हक कुण्ठित हुनु र सोको जिम्मेवारी चाँही नलिनु देश र जनताप्रतिको धोका हो भन्ने मलाई लाग्छ । अझ पछिल्ला दिनमा अख्तियार-fobia झैं जे काम गर्न पनि आयोगको समर्थन चाहिने भन्ने जस्तो बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।

यसका अलावा, आयोगको कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने मनसायले सामान्य प्रशासनिक विषयहरु समेत मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत निर्णयलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरी नीतिगत निर्णयको विषय, आधार र औचित्य सम्बन्धी कुराहरु स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने मेरो बुझाई छ । साथै ऐन, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्ने र प्रशासनिक विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीउपरको निगरानीलाई आयोगले आगामी दिनमा सशक्त रुपमा अघि बढाउने व्यहोरा समेत म अवगत गराउन चाहन्छु ।

मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै हो भन्ने तथ्यलाई मनन् गरी यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्नु आजको चुनौति रहेको छ । तर करिव ९९ प्रतिशत राजनीतिक दलको सहमती र समर्थनको साझा दस्तावेजको रुपमा निर्मित अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको संविधानमार्फत संकुचनगरिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हाम्रा प्रयासहरुमा कतै शिथिलता आउने हो कि भन्ने आशंकाले हामी तपाई सबैलाई गम्भिर बनाएको छ । नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (UNCAC)  लाई अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा आयोग जस्ता नियमनकारी निकायलाई अझ सबल बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित गर्नखोज्नु आफैंमा अर्थपूर्ण रहेको भन्ने अभिमतलार्ई अन्यथा मान्न सकिदैंन । यद्यपि व्यक्तिलाई लक्षित गरी संस्थाको गरिमा र महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रयास भएको हो भने यो भावी पुस्ताको लागि ठूलो अभिशाप हुनेछ भन्ने मेरो ठम्याई छ । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बृहत्तर उद्देश्य पूर्तिका लागि संविधान संसोधनमार्फत आयोगलाई स्वतन्त्र र थप अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा आयोगको सबलता चाहने सबै  पक्षलाई आवश्यक पहल गरिदिनहुन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई सापेक्षित रुपमा घटाउने दिशामा आयोग जस्ता नियमनकारी निकाय सबल, सुदृढ र स्वतन्त्र हुनुपर्ने तथ्यलाई मनन् गरी मैले यो आग्रह गरेको हुँ । तथापि संविधान र कानुन निर्माणको दायित्व राजनीतिक दलका नेतृत्व र विधायकहरुमा नै निहीत रहने हुँदा आयोगको आग्रह बमोजिम संविधान संसोधनमार्फत आयोगको क्षेत्राधिकारको दायरा विस्तार नगरिएको खण्डमा पनि आयोग वर्तमान संविधानकै प्रावधान अनुरुप जिम्मेवारी निर्वाह गर्न समेत कटिबद्ध रहेको कुरा म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु ।

आयोग विकास विरोधी र असल शासनको प्रतिरोधी पनि होइन । राज्यको विधायिकाबाट निर्मित कानुन र सरकारका नीति कार्यान्वयनको सहजीकरण र समन्वय गर्दै आर्थिक विकासको संवाहक बन्न आयोग प्रतिबद्ध छ । असल मनसायले अभिप्रेरित प्रत्येक राष्ट्रसेवकको मनोवल उच्च राख्न आयोग हरसम्भव प्रयत्नरत छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवकले कार्यसम्पादन गर्दा आईपर्नसक्ने बाध्यतालाई समेत ध्यानमा राखी आयोगले विवेकसम्मत निर्णय लिने कुरा म सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु । त्यसैले सबै राष्ट्रसेवकलाई अनुशासित र इमान्दार भई निर्भीकताका साथ देश तथा जनताको सेवामा समर्पित हुन म हार्दिक आव्हान समेत गर्दछु ।

आफ्ना हरेक गतिविधिहरु विधिसम्मत, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनसकुन् भन्नेतर्फ आयोग सदैव सचेत छ र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाप्रति आयोग सचेत रहने कुरा म पुनः आश्वस्त पार्न चाहन्छु । आयोग नियामक निकाय भएकोले यसमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरु अनुशासन एवं सदाचारको role model को रुपमा प्रस्तुत हुनसक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । आयोगमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुको व्यावसायिक दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षण गर्न जो कोही सचेत नागरिकले स्वयं उजुरी दिई mock deal समेत गरेर आयोगको निष्पक्षता र तदारुकताको बोध गर्नसक्नु हुनेछ । साथै आयोगमा कार्यरत हामी पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकको जीवनशैली, रहनसहन र दिनचर्याको विषयमा समेत वस्तुपरक अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ । तर त्यसरी गरिने अध्ययन कुनै राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह वा खास स्वार्थ समूहको आडमा व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने दुरासयका साथ हुनुहुदैन भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ ।

श्रोत साधन र संभावनाको दृष्टिले नेपालभन्दा गरिब मुलुकहरुले विश्व विकास परिदृश्यमा अद्वितिय प्रगति हासिल गरिसक्दा पनि हाम्रो अवस्था भने यथावत रहनु पक्कै पनि अपसोंचको विषय हो । उदाहरणको लागि सन् १९६० को दशकमा नै अरुण तेश्रोको कार्यान्वयनबाट सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गरेका हामी यहाँसम्म आईपुग्दा ७०० मेघावाटको हाराहारी मात्र विद्युत उत्पादन संभव हुनु हाम्रो नीतिगत कमजोरी हो वा नियति ? यो प्रश्नले हामीलाई सर्वथा पिरोलिरहेको छ । हाम्रो विकासको गति सुस्त हुनु र आर्थिक, सामाजिक प्रगतिमा शिथिलता आउनुमा श्रोत साधनको अभाव भन्दा नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कार्यविधिगत जटिलता र त्यसैको सेरोफेरोमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार हो भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि हाम्रा संभावनाहरु घटेका वा मेटिएका भने होइनन् , बरु स्थायित्वतर्फ अभिमुख राजनीतिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव एवम् नेपालीजनको बढ्दो जोस र जाँगरको आलोकमा ती संभावनाहरु अझ उजागर भएका छन्  भन्ने मलाई लाग्छ । प्राकृतिक श्रोत साधन र विकास संभावनाका दृष्टिले हामीभन्दा कमजोर विश्वका कतिपय मुलुकहरुले छोटो अवधिमा नै विकास र उन्नतीको मार्गमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका कयौं उदाहरणहरु तपाईं हामी समक्ष उपलब्ध छन् । प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर उपलब्धता र श्रोत साधनको पर्याप्तताका वावजुद् हामी चाँही विकास संभावनाबाट किन टाढा त ! आखिर विकास र उत्थानको मार्गप्रसस्तीका निम्ती हामीमा के कुराको खाँचो छ ? यो प्रश्नको जवाफ तपाईं हामी सबैले आफूभित्रै खोज्नु वान्छनीय हुनेछ । मेरो विचारमा विकास निर्माणका संभावनाहरुलाई यथेष्ट रुपमा पहिल्याउन र हासिल गर्न कुनै कुराको खाँचो छ भने त्यो केवल दृढ संकल्पित, इच्छाशक्तियुक्त र स्वप्नदर्शी नेतृत्वको ।

नेपाललाई दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको बिलम land-linked country को रुपमा विकास गर्न सकेमा विदेशी लगानी, औद्योगिक विकास र व्यापार प्रवद्र्धनमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सक्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । छिमेकी मुलुकसँगको सीमाको व्यवस्थापन र सडक संजालीकरणलाई सुदृढ बनाउन सकेमा व्यापार विविधिकरण र सबलीकरणमा ठोस उपलब्धि हासिल हुनेछ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको विविधिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगको स्थापनामा जोड दिदैं नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारका क्रममा आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्न सकेमा स्थानीय प्रविधि र श्रोत साधनको उपयोग हुनुका साथै युवा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न मद्दत पुग्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ । देशको व्यावसायिक वातावरणमा क्रमशः सुधारका संकेतहरु देखिएसँगै केही नेपाली युवाहरुले विदे



This post first appeared on Welcome To Personal Site Of Lokman Singh Karki, please read the originial post: here

Share the post

आयोगको २५ औं स्थापना दिवस “रजत जयन्ती” – २८ माघ २०७२, अपिल

×

Subscribe to Welcome To Personal Site Of Lokman Singh Karki

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×