Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਡਰਾਫਟ

Regulatory body universities; Cabinet sub-committee submits draft to CM. ਚੰਡੀਗੜ (ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਬਾਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Regulatory body universities; Cabinet sub-committee submits draft to CM.

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।Regulatory body universities; Cabinet sub-committee submits draft to CM.

ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।Regulatory body universities; Cabinet sub-committee submits draft to CM.

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਕੇ.ਐਸ ਪੰਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ – ਕੁਲਪਤੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।Regulatory body universities; Cabinet sub-committee submits draft to CM.

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਗਭਗ 1000 ਗੈਰ – ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11 ਸਰਕਾਰੀ, 16 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ।Regulatory body universities; Cabinet sub-committee submits draft to CM.

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ – ਪੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

The post ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਡਰਾਫਟ appeared first on Current Punjabi News | Latest Punjabi News Online : DailyPost.



This post first appeared on Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News, please read the originial post: here

Share the post

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਡਰਾਫਟ

×

Subscribe to Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×