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177 बकाएदारों पर बाकी है 104 करोड़ रुपए के बिजली बिल

177 बकाएदारों पर बाकी है 104 करोड़ रुपए के बिजली बिल

रोहतक | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में रोहतक सर्कल में उपभोक्ताओं के 177 कोर्ट केस चल रहे हैं, जिसमें 104 करोड़ 83 लाख रुपए का विवादित अमाउंट फंसा हुआ है। बिजली निगम बड़े अमाउंट को उपभोक्ताओं से हासिल करने के लिए आउट आॅफ कोर्ट सेटलमेंट आॅफ पेंडिंग कोर्ट केसेज योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को विवादित राशि पर 50 फीसदी छूट होगी और बकाया राशि पर 12 फीसदी साधारण ब्याज देकर केस सैटल कराने का मौका दिया जाएगा। इस योजना में 31 अक्टूबर 2017 तक लंबित रहने वाले कोर्ट केस को ही शामिल किया जाएगा।

यूएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी, अनाधिकृत लोड आदि के कोर्ट केस अब बिजली निगम के एसडीओ कार्यालय से ही निपटाए जाएंगे। बिजली निगम की ओर से ऐसे उपभोक्ताओं को पेंडिंग कोर्ट केस से छुटकारा पाने के लिए विशेष मौका दिया जा रहा है। उपभोक्ता अपनी विवादित राशि का 50 फीसदी बकाया राशि पर 12 फीसदी साधारण ब्याज देकर केस का समाधान करा सकते हैं।

निगम की ओर से 31 दिसंबर तक यह योजना कवर की जानी है। इसके तहत उन उपभोक्ताओं को ही लाभ मिलेगा, जिनके केस 31 अक्टूबर 2017 तक कोर्ट में लंबित चल रहे हैं। बिजली निगम की इस योजना के तहत कोर्ट, कन्ज्यूमर कोर्ट, डीसीडीआरएफ, राज्य आयोग और राष्ट्र आयोग सहित अलग-अलग अदालतों में चल रहे कोर्ट केसों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सामान्य धारा में जुड़ने का अवसर मिल सकेगा ताकि वे अपनी गलती भूल को सुधार करते हुए गैर कानूनी कार्यों से बचें।

पहले से समाधान हुए केस योजना में नहीं होंगे शामिल
इस योजना के तहत ऐसे कोर्ट केस कवर नहीं होंगे, जिनका पहले समाधान हो चुका है। उन केसों में जो भी फैसले हुए हैं, वे ही उपभोक्ताओं पर लागू रहेंगे।

बिल समाधान के लिए यह शर्तें जानें
1.बिजली निगम की ओर से उन बिलाें का ब्याज माफ किया जाएगा, जिनके पास पहले खपत का बिल नहीं पहुंचा और बाद में पूरा बिल दे दिया गया।
2. कोर्ट में विचाराधीन बिजली चोरी के ऐसे मामले ही इस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे, जिन पर पहली बार बिजली चोरी का केस बना होगा।

दो किश्तों में भरनी होगी बकाया राशि
इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इस योजना के तहत जो उपभोक्ता अपना कोर्ट केस सेटल करवाते हैं, वे अपनी देय राशि को दो किश्तों में भी अदा कर सकते हैं।

स्कीम में शामिल होकर कोर्ट केसों से पाएं छुटकारा
यूएचबीवीएन की ओर से उपभोक्ताओं के विभिन्न मामलों में अलग-अलग कोर्ट में लंबित केस के सेटलमेंट के लिए आउट आफ कोर्ट सेटलमेंट आॅफ पेंडिंग कोट केसेज स्कीम आई है। इसके तहत अक्टूबर 2017 तक के लंबित कोर्ट केस ही शामिल किए जाएंगे। 31 दिसंबर तक संबंधित एसडीओ को आवेदन कर उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं।- एसकेबंसल, एसई, रोहतक सर्कल

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