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मेट्रोपॉलिटियन प्लानिंग एंड डेवलपिंग अथॉरिटी की मदद से इंदौर बनेगा महानगर

इंदौर | शहर विकास को लेकर लगातार चिंतन और रिसर्च करने वाली संस्थाओं ने इंदौर को महानगर घोषित करने और उस पर अमल के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और डेवलपिंग अथॉरिटी बनाने की मांग की है। सीईपीआरडी सहित 17 से ज्यादा संगठनों ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कहा कि बढ़ते शहर और आवश्यकताओं के हिसाब से इंदौर को भी जयपुर, हैदराबाद, बैंगलुरू, चेन्नई, मुंबई और काेलकाता की तरह महानगर घोषित करना चाहिए और उसी अनुरूप सिस्टम भी तैयार किया जाना चाहिए।

पूर्व चीफ इंजीनियर अजीत सिंह नारंग, शिवाजी मोहिते, जसवीर सिंह चावला सहित अन्य बुद्धिजीवियों ने सोमवार को मीडिया से चर्चा में विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि संविधान के 74वें संशोधन में स्पष्ट है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहर को महानगर घोषित किया जाना चाहिए। सदस्यों ने मांग की कि अभी इंदौर में 2021 का मास्टर प्लान है।

2021 में इंदौर धार रोड पर घाटा बिल्लौद तक, महू रोड पर पीथमपुर से भी आगे, खंडवा रोड पर सिमरोल से भी आगे, देवास रोड पर भी देवास तक विकसित हो जाएगा। ऐसे में नई विकास योजना तब बनाने से क्या लाभ मिलेगा? हमारी मांग है कि अभी जो 500 वर्ग किमी का एरिया है, उसकी प्लानिंग 1600 वर्ग किलो मीटर के हिसाब से होना चाहिए।

मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनने से शहर की स्वायत्तता बढ़ जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण इसी के अधीन आ जाएगा। पंचायतों में जो विकास अभी अविकसित तरह से हो रहा है, वह सुनियोजित हो जाएगा। संगठनों ने कहा कि इस मांग को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों तक जाएंगे।

संस्थाएं, जिन्होंने उठाई है यह मांग
सीईपीआरडी, अभ्यास मंडल, मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, जैन इंजीनियर्स सोसायटी, डेवलपमेंट फाउंडेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंदौर मित्र मंडल, महानगर विकास परिषद, सेवा सुरभि, पीथमपुर औद्योगिक संगठन, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, म.प्र. लघु उद्योग भारती, गिल्ड ऑफ इंडस्ट्रीज सर्विस एंड ट्रेड एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स, लघु उद्योग संगठन एवं अन्य।

इसलिए घोषित होना चाहिए महानगर और अथॉरिटी
1) शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक से लेकर हर चीज का दवाब बढ़ता जा रहा है।
2) संपूर्ण क्षेत्र में विजन और नियोजन की आवश्यकता है।
3) महानगर घोषित होगा तो केंद्र और राज्य से भी बढ़ी हुई फंडिंग मिल सकेगी।
4) अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भी यह जरूरी है। शहर में 15 लाख वाहन हैं, सालाना 60 हजार वाहन बढ़ रहे है।

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